सोलापूर : ग्रामीण भागातील तरुणांनी स्वत: लघुउद्योग सुरू करावा म्हणून सरकार त्यांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिलं जात आहे, पण ते इतके तुटपुंजे आहे, की त्यावर कोणाचा विश्‍वासही बसणार नाही. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू झाली तेव्हापासून ते आतापर्यंत 40 रुपयेच आहे. ते घेण्यासाठीसुद्धा विद्यार्थ्याला खिशातून खर्च करावा लागत आहे. वर्षाचे वेतनसुद्धा खर्चाएवढे नाही. विद्यावेतन वाढावे म्हणून अनेकदा मागणी झाली, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे, अशीच परिस्थिती राहिली तर विद्यार्थी औद्योगिक प्रशिक्षण घेतील का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

महागाई वाढली, त्याप्रमाणात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पगारी वाढल्या. शिक्षण संस्थांमधील शुल्कही दरवर्षी वाढतच आहे. पण सरकारच्या प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यावेतन अद्याप तेवढेच आहे. राज्यात 1984 पासून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील व सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचे तिथे प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रशिक्षण संस्था उभारल्या आहेत. डिझायनिंग, ब्युटीपार्लर, पेंटिंग, शिवणकला आदींचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. मिळणारे 40 रुपये हे महिन्याचे विद्यावेतन विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे. बॅंकेत खाते खोलण्यासाठी 500 रुपये भरावे लागत आहेत. तसेच उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागत आहे. त्याला सुमारे 150 ते 200 रुपये खर्च येत आहे. वर्षाचे वेतन 480 रुपये येत आहे, तर खर्च मात्र 700 रुपये होत असल्याचे विद्यार्थी सांगत आहेत. प्रवेश व परीक्षेच्या शुल्कातही वाढ झाली असून दोन रुपयांचा अर्ज 20 रुपये झाल्याचे विद्यार्थी सांगत आहेत. 

मागणीकडे दुर्लक्ष 
औद्यागिक प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन वाढावे, यासाठी अनेकदा सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. महागाई ज्याप्रमाणात वाढत आहे, त्याचप्रमाणात विद्यावेतन वाढावे, अशी मागणी आहे. मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवले, पण विद्यावेतन अद्याप वाढले नाही, असे सांगितले जात आहे. 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यावेतन हे तुटपुंजे आहे. निष्क्रिय सरकार ते वाढवत नाही. अधिवेशनात यासाठी मी लक्षवेधी मांडली होती. वेतन वाढावे म्हणून पत्रव्यवहार केला. काळ बदलला त्याप्रमाणात हे वेतन वाढणे आवश्‍यक आहे. कमीत कमी ते 500 रुपये तरी असावे. येत्या अधिवेशनातसुद्धा हा मुद्दा मांडणार आहे. 
- प्रणिती शिंदे, आमदार, सोलापूर 

औद्योगिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी बस किंवा रिक्षाने मला यावे लागते. त्याचा दिवसाचा 50 रुपये खर्च आहे. विद्यावेतन भेटते 40 रुपये महिन्याला अन्‌ तेही घेण्यासाठी आधार, जात व उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागत आहे. झिरो बॅलन्सवर बॅंक खाते खोलत नाहीत, त्यासाठी 500 रुपये भरावे लागत आहेत. वेतनापेक्षा खर्चच जास्त होत आहे. 
- एक विद्यार्थिनी, सोलापूर 

औद्यागिक प्रशिक्षण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी घ्यावे म्हणून कॅटेगिरीनुसार विद्यावेतन दिले जाते, पण ते तुटपुंजे आहे. कमीत कमी ते 2000 रुपये तरी असावे, अशी आमची मागणी आहे. पण, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याबाबत संबंधित विभागाकडे फक्त चर्चा झाल्या. 
- भोजराज काळे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नॅशनल फेडरेशन, दिल्ली