'यशोगाथांची खाण' बनलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांनी सातारा जिल्हा शिक्षण विभाग 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र'अंतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणी दोनमध्ये राज्यात अव्वल ठरविला. शिष्यवृत्तीतही डंका पिटला. तंत्रज्ञानाचे धडे देण्यातही तो आता मागे नाही; परंतु गुणवत्तेची शिखरे सर करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला वर्षानुवर्षे तब्बल सातशे रिक्‍त पदांनी ग्रासले आहे. याशिवाय अन्य प्रश्‍नही उग्र बनले असून, त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होत आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्याकडे प्राधान्याने बघण्याची गरज आहे... 

जिल्हा परिषदेच्या काही प्राथमिक शाळांनी आज खासगी, इंग्रजी माध्यमांनाही आव्हान देण्यापर्यंत मजल मारली आहे. या शाळांना 'मॉडेल' बनवून त्याची निर्मिती प्रत्येक शाळांत केली पाहिजे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद कार्यरत आहे; परंतु बहुतांश घोंगडे अडकत आहे, ते रिक्‍त पदांत आणि तोकड्या निधीत. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्‍कम करायचा असेल, तर राज्य सरकारने हात सढळ केला पाहिजे. शाळांचे वीजबिल व्यावसायिक दराने आकारले जात आहे, ते घरगुती दराने करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा परिषद खासगी, इंग्रजी शाळांच्या आव्हानांपुढे समर्थपणे उभी राहावी, यासाठी इंग्लिश मीडियम स्कूल उभारण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी झेडपीने केली आहे. त्यावर 'स्वाक्षरी' करावी. 

106 शाळांच्या इमारती धोकादायक 
नगर तालुक्‍यातील निंबोडी येथील शाळाचा धोकादायक स्लॅब पडून विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागले. या घटनेनंतर अवघ्या काही दिवसांत कुशी (ता. सातारा) येथील शाळेची जीर्ण भिंत ढासळली. जिल्ह्यातील तब्बल 106 शाळांच्या इमारतीमधील 340 शाळा खोल्या धोकादायक स्थितीत आहेत. मात्र, त्यासाठी शासनाकडून तुटपुंजा निधी मिळत असल्याने या शाळा घरांत, मंदिरात, सभामंडपात भरल्या जातात. 

105 शाळांचे भवितव्य गोत्यात 
पाचपेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या दृष्टीने काही जिल्हा परिषदांत हालचाली सुरू आहेत. राज्य स्तरावर हा निर्णय घेतला गेल्यास जिल्ह्यातील 105 शाळांचे भवितव्य अंधारात येणार आहे. त्यामुळे 361 विद्यार्थी भरडले जातील, तर 204 शिक्षकांचे पुनर्वसन करावे लागेल. 

सात हजार विशेष मुले वाऱ्यावर 
जिल्ह्यात सात हजार 205 विशेष (दिव्यांग) मुले आहेत. मात्र, त्यांना शिक्षण देण्यासाठी जिल्ह्यात अवघे 60 फिरते विशेष शिक्षक (मोबाइल टिचर) कार्यरत आहेत. केंद्रनिहाय एक याप्रमाणे 232 शिक्षकांची आवश्‍यकता असतानाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद दुर्लक्ष करत आहे. ही मुले सर्वसाधारण मुलांप्रमाणे शिक्षण देण्यास पात्र नाहीत का, असा सवाल पुढे येत आहे. 

डिजिटलसाठी हवा 'टेकू' 
जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार 713 प्राथमिक शाळांपैकी तब्बल एक हजार 675 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. त्यांच्यासह इतर शाळांना डिजिटल क्‍लासरूम, संगणक, टॅब, एलसीडी प्रोजेक्‍टर आदींची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी कंपनी सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर), लोकसहभागातून निधी उपलब्ध केला जात आहे; परंतु त्यात अधिक लक्ष घालून राज्य स्तरावरून 'सीएसआर' मिळवून दिला पाहिजे. 

अशी आहेत रिक्‍तपदे 

• उपशिक्षणाधिकारी : 1 
• गटशिक्षणाधिकारी : 4 
• विस्तार अधिकारी : 41 
• केंद्र प्रमुख : 78 
• मुख्याध्यापक : 107 
• शिक्षक : 500