ढेबेवाडी - मराठवाडी धरणाच्या सांडव्यासह वांग नदीपात्रातील शिल्लक बंधाऱ्यांची कामे सुरू आहेत. लाभ क्षेत्रातील सिंचनात त्यामुळे पुढील वर्षापासून वाढ होऊन बागायती क्षेत्र वाढणार असले, तरी शासनाने हे पाणी शेतीला उचलून देण्याच्या शब्दाला जागावे, अशी भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

मराठवाडी धरणाचे पाणी शासन स्वखर्चाने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोचवण्याची ग्वाही काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन मंत्र्यांनी दिली असली, तरी अजूनही त्याबाबत प्रत्यक्षात कार्यवाही दिसत नसल्याने जनतेत संभ्रम वाढत चालला असून, भविष्यात याच कारणावरून पाणी पेटण्याची चिन्हे आहेत.

मराठवाडी धरणाचे लाभक्षेत्र कऱ्हाड व पाटण तालुक्‍यांत असून, चार एकर एवढा सर्वात कमी स्लॅब लावून शासनाने लाभक्षेत्रातील जमिनी पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या आहेत. जमिनीची खातेफोड न केलेल्या एकत्र कुटुंबातील अनेक शेतकऱ्यांवर त्यामुळे बिकट प्रसंग ओढावलेला असला, तरी शेतीला पाणी मिळण्याच्या आशेने त्यांनी हे भयंकर दुखः दाबून ठेवले आहे. लाभक्षेत्रातील शेतकरी या अन्यायाने अक्षरशः भरडला असताना पाणी कसे देणार याबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास शासन तयार नसल्याने जमीनही गेली आणि पाणीही नाही अशी बिकट अवस्था लाभक्षेत्रात होण्याची भीती आहे. गेल्या २२ वर्षांत मराठवाडी धरणस्थळी, तसेच विविध बैठकांतून तत्कालीन मंत्र्यांनी शासन लाभक्षेत्राला पाणी उचलून देणार असा शब्द दिलेला असला, तरी त्याबाबत कार्यवाही मात्र दिसून येत नाही. आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले मूळचे बागायतदार शेतकरी सध्या मराठवाडीच्या पाण्याचा लाभ घेत असले, तरी बहुतांश शेतकरी अद्यापही पाण्यापासून वंचितच आहेत. मराठवाडीच्या लाभक्षेत्रातील दहा बंधाऱ्यांपैकी मराठवाडी, मालदन, साईकडे, मानेगाव, काढणे, कोळे, आणे, पोतले येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, खळे व भोसगाव येथील रखडलेली कामेही सध्या वेगाने सुरू आहेत. पुढील वर्षापासून त्यातही पाणीसाठा करण्यास सुरवात होणार असली, तरी या पाण्याचा लाभ नेमके किती शेतकरी घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी गेलेल्यांसह अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोचणार, की नाही असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला असून, शासनाने तातडीने भूमिका जाहीर करून दिलेला शब्द पाळावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशीही मागणी होत आहे.