कोल्हापूर - शिक्षण व्यवस्था श्रमाचे मूल्य नाकारत असल्याने समाज जीवनातील नवनिर्मितीची प्रक्रिया थांबली आहे, असे प्रतिपादन विद्रोही चळवळीचे नेते धनाजी गुरव यांनी आज येथे केले. मुलनिवासी संघातर्फे आयोजित शिक्षण बचाव परिषदेत ते "शोषणमुक्त शिक्षक तरच आनंददायी शिक्षण' विषयावर बोलत होते. बामसेफचे वरिष्ठ कार्यकर्ते डॉ. विनोद पवार अध्यक्षस्थानी होते. राजर्षी छत्रपती शाहू स्मारक भवनमधील मिनी हॉलमध्ये परिषद झाली. 

श्री. गुरव म्हणाले, ""शिक्षण व्यवस्था समाज व्यवस्थेचा आणि संस्कृतीचा अंगभूत गुण असल्याने वर्तनान शिक्षण पद्धतीत ब्राह्मणी विचारधारा प्रसारित करत आहे. वर्तमानातील शिक्षण व्यवस्था ही महात्मा फुलेंच्या मांडणीनुसार शेटजी, भटजी, लाटजीची आहे. या व्यवस्थेने शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे शोषण चालविले असून, नफा कमाविण्याचे तंत्र सुरू ठेवले आहे. जर ही व्यवस्था बदलावी वाटत असेल, तर तिचे समूह उच्चाटन झाले पाहिजे.'' 

डी. जी. लाड म्हणाले, ""शिक्षण क्षेत्रात बेरोजगारी निर्माण करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी शिक्षकांनी एकत्र आले पाहिजे. त्याचबरोबर शिक्षक संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी कणखरपणा अंगी बाळगायला हवा.'' 

खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे भरत रसाळे म्हणाले, ""शिक्षण हे भयमुक्त व आनंददायी असायला हवे. प्रत्येक वेळी शिक्षकांच्या माथी खापर फोडणे सोडून द्यावे. त्यांना मुक्तपणे अध्यापन करू द्यावे.'' 

जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे बी. एस. खामकर, राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे दत्ता पाटील, खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासभेचे संतोष आयरे, राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सुधाकर सावंत यांनी मनोगत व्यक्त केले. 

या प्रसंगी पी. एस. चोपडे, प्रा. ढमकले उपस्थित होते. तत्पूर्वी ताज मुल्लाणी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. दिलीप वायदंडे यांनी प्रास्ताविक केले. स्वप्नील पन्हाळकर यांनी सूत्रसंचालन केले. संदीप धनवडे यांनी आभार मानले. 

बहुजनांच्या प्रतिनिधित्वाने बदल शक्‍य... 
डॉ. विनोद पवार म्हणाले, ""बहुजन शिक्षकांनी व्यवस्था बदलाच्या जबाबदारीची जाणीव ठेवावी. फुले-आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी शैक्षणिक धोरणांकडे डोळसपणे व गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. शैक्षणिक धोरण ठरविणाऱ्या विविध संस्था व परिषदांमध्ये बहुजन समाजाचे योग्य व निर्णायक प्रतिनिधीत्त्व असल्यावर बदल करता येणे शक्‍य होईल.'' 

चौदा ठराव... 
परिषदेत शून्य ते चौदा वयोगटातील मुला-मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, जीडीपीच्या किमान सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करावा, सर्व स्तरावरील शिक्षणाचे सरकारीकरण करावे, मातृभाषेतील शिक्षणाला चालना देण्यात यावी, असे चौदा ठराव मंजूर करण्यात आले.