सांगली : सांगली शहराचं फुप्फुस म्हणून ओळख असलेल्या, 14 एकरांत वसलेल्या आमराईत आता मिनी ट्रेन बसवण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. सुमारे 1600 विविध प्रकारच्या वनस्पती व वृक्षसंपदेचा ठेवा असलेल्या उद्यानावर गेल्या काही वर्षांत सातत्याने प्रशासनाकडून या त्या त्या मार्गाने अतिक्रमणे सुरू आहेत. त्यामुळे हे उद्यान शासनाने ज्या हेतूने महापालिकेकडे सोपवले त्या हेतूलाच आता हरताळ फासला जातोय. मिनी ट्रेनचा ताजा प्रस्ताव म्हणजे सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी राज्य शासन व तत्कालीन नगरपालिका यांच्यात आमराईचे हस्तांतरण करतेवेळी झालेल्या कराराचे सरळ सरळ उल्लंघनच आहे. 

सांगलीचे अधिपती व वृक्षप्रेमी राजेसाहेब श्रीमंत चिंतामणराव पटवर्धन यांनी आमराईची स्थापना करताना भारतभरातून आणलेल्या वेगवेगळ्या प्रजातींच्या वनस्पतींची लागवड केली. आंब्याच्या विविध प्रजाती इथे होत्या. पुढे पुढे या बागेचे महत्त्व बॉटॅनिकल गार्डन म्हणून वाढतच गेले. 1989 मध्ये इथल्या नानाविध वृक्षराजींची पहिल्यांदा गणना झाली. स्वातंत्र्यानंतर ही बाग शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाली. बागेची देखभाल करण्यासाठी म्हणून 14 डिसेंबर 1979 मध्ये बांधकाम विभागाचे अवर सचिव आणि यांनी तत्कालीन नगरपरिषदेकडे या बागेचे अटीशर्तीसह हस्तांतरण केले. एकूण 12 अटींपैकी पहिलीच अट महत्त्वाची आहे.

आमराईच्या कोणत्याही भागाचा बागेशिवाय अन्य कोणत्याही कारणास्तव वापर करता येणार नाही. नगरपरिषद कौन्सिलला आमराईत कोणतेही स्ट्रक्‍चर किंवा फेरबदल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. तेथे कोणतीही बिल्डिंग, इतकेच नव्हे तर कॅन्टीनही उभे करता येणार नाही, असे आठव्या क्रमांकाच्या अटीत म्हटले आहे. 

याशिवाय ही बाग सुस्थितीत राहण्यासाठी मणुष्यबळ, पाणी अन्य सुविधा नगरपरिषदेने शासनाकडून कोणत्याही अनुदानाची अपेक्षा न करता द्यायच्या आहेत. शेवटच्या 12 क्रमांकाच्या अटीत नगरपरिषदेकडून वरीलपैकी कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास आमराईचा ताबा नगरपरिषदेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढून घ्यावा असे म्हटले आहे. 
आमराईच्या जतनासाठी सातत्याने आग्रही असलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते डॉ. रवींद्र व्होरा म्हणाले,""सांगलीतील प्रतापसिंह उद्यानातील प्राणिसंग्रहालय आमराईत हलवण्याचा विचार तत्कालीन कौन्सीलने केला असता, सर्व पर्यावरणवादी नागरिकांनी त्यावेळी विरोध केला होता. त्यावेळी आमराईत वसंतदादांच्या हस्ते प्राणिसंग्रहालयाची कोनशिला बसवण्याची तयारी केली होती. आम्ही त्यावेळी दादांना हे कसे चुकीचे आहे हे पटवून दिल्यानंतर त्यांनी तो कार्यक्रम रद्द केला. पुढे आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांना भेटून वस्तुस्थिती मांडली. त्यांनी त्यावेळी सर्व प्रकार रोखण्याचे आदेश नगरपरिषदेला दिले होते.'' 

आमराईतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी 1989 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीधर जोशी यांनी 10 एप्रिल 1989 रोजी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या समितीवर सदस्य म्हणून अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच डॉ. रवींद्र व्होरा, प्रा. सुरेश गायकवाड, विजयकुमार प्रथमशेट्टी यांची नियुक्ती झाली होती. श्रीमती राणीसाहेबांना या तहहयात, तर त्यांच्या पश्‍चात सांगली राजेसाहेबांनी शिफारस केलेला प्रतिनिधी या समितीवर सदस्य असेल असे या आदेशात म्हटले आहे. आदेशात आमराईच्या देखभाल दुरुस्तीत तसेच चुकीचे काही घडत असल्यास समितीने नगरपरिषदेला सूचना द्याव्यात, त्याचे पालन न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दंडात्मक कारवाईची शिफारस करावी असेही म्हटले आहे. 

या दोन्ही कागदपत्रातून आमराईची मालकी पालिकेची नव्हे; तर फक्त ती देखभालीसाठी त्यांच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट होते. या दोन्ही पत्रांचा आता सर्वांना विसर पडल्याने मिनी ट्रेन किंवा फुड कोर्टसारखे प्रस्ताव पुढे रेटले जात आहेत. 

हरित न्यायालयातही याचिका दाखल करणार
आमराईसाठी आम्ही यापूर्वी लढा दिला आहे. ताज्या बेकायदा प्रकारांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोखावे. त्यांनी शासन आदेशाप्रमाणे नवी आमराई समिती स्थापन करावी. त्यांमध्ये योग्य व्यक्तींची निवड करावी. पर्यावरणास घातक प्रकारांना कायमचा पायबंद घालावा. आयुक्तांनी प्रस्ताव रद्द न केल्यास आम्ही हरित न्यायालयातही याचिका दाखल करणार आहोत. 
- डॉ. रवींद्र व्होरा, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते 

संपादन : युवराज यादव