मिरज : महापालिकेच्या नगररचना विभागातील बांधकाम परवान्याची फाईल गायब होणे, हरवणे, हे नागरिकांच्या अंगवळणी पडले आहे. कारभारी, नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या टोळीमुळेच हे सुरू आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताच पाच वर्षे गायब झालेली फाईल सापडली आहे. 

वादग्रस्त प्रकरणांची कागदपत्रे गायब होण्याचे प्रकार घडतात. कारभाऱ्यांसोबतच बडे बिल्डर्स, बांधकाम ठेकेदारांना यांत सवलत आहे. साहजिकच बांधकामे विनापरवाना सुरू आहेत. त्याचा फटका घरपट्टी विभागास बसतोय. अशाच एका प्रकरणात शेजा-यांने केलेल्या बेकायदा बांधकामाबाबत तक्रारीसाठी परवान्याची अधिकृत कागदपत्रे शेजाऱ्यास मिळेनात. त्याचे कारण बांधकाम परवान्याची फाईल पाच वर्षांपासून गायब होती. फाईल कोणा अधिका-याकडे आहे याची माहिती नगररचनात होती. पण बेकायदा बांधकाम करणा-यास मदत करण्यासाठी तक्रारदारास वारंवांर फाईल सापडत नसल्याचे कारण सांगण्यात येत होते. तोपर्यंत शेजा-याने बांधकाम पूर्णही केले. तक्रारदाराने कागदपत्रांचा पाठपुरावा सुरुच ठेवला. आयुक्त नितीन कापडणीस यांची भेट घेऊन न सापडणारी परवान्याची गायब फाईल शोधण्यासाठी पोलिसांत चोरीचा गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी केली. श्री. कापडणीस यांनी एक संधी म्हणुन अधिकारी, कर्मचा-यांकडे विचारणा केली. निर्ढावलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांनी ठकवण्याचा प्रयत्न केला. पण श्री. कापडणीस यांनी अधिका-यास फाईल हरवल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. 

अशी आली फाईल बाहेर 
दरम्यान, आयुक्तांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रयत्न सुरू होता. श्री. कापडणीस यांनी पुन्हा त्या आधिका-यास गुन्हा दाखल करायचे काय झाले ? असा सवाल करुन मीचच पोलिसांत गुन्हा दाखल करतो, असे सांगताच आधिकारी ताळ्यावर आला. आणि पाच वर्षे गायब असलेली फाईल सहाय्यक आयुक्तांच्या कक्षातून काढुन दिली. 

तक्रार अर्जांचे काय ?
अतिक्रमांणाबाबत कोणतीही कारवाई केली जात नाही. याबाबत दाखल झालेल्या तक्रार अर्जांची जरी दखल घेतली तरी अनेक रस्ते मोकळा श्‍वास घेतील अशी सांगलीतील अवस्था असून वाहतूककोंडीही सुटू शकेली अशी अवस्था आहे.