जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांवर प्रभाव पडू नये म्हणून निर्णय
सातारा - जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतदारांवर लोकप्रतिनिधींच्या स्वेच्छानिधीचा प्रभाव पडू नये म्हणून मंगळवारपासून आमदार व खासदारांच्या स्वेच्छानिधीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात जिल्ह्यात खासदार, आमदार निधीच्या कामांना नव्याने मंजुरी देणेही बंद केले आहे. सध्याच्या सरकारने निवडणूक नियमामध्ये बदल केल्याने प्रथमच अशा पद्धतीने मंत्री, आमदार, खासदारांच्या विकासकामांना ब्रेक लागत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. मतदार यादी २१ जानेवारीला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. जानेवारीमध्येच आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता प्रशासकीय पातळीवर वर्तवली जात आहे. निवडणुकीपूर्वी लोकप्रतिनिधी स्वनिधीची खैरात करून मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका व त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन हे आदेश काढण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधी स्वेच्छानिधीतून खर्च करता येणार नाही. मात्र, जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश असल्यास ती कामे करता येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांनी दिली. या निर्णयाबाबत मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले. 

या निर्णयामुळे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना निवडणूक होईपर्यंत स्वेच्छानिधीतून कोणत्याही प्रकारचे आश्‍वासन देता येणार नाही. नव्याने प्रस्ताव अथवा शिफारशी सादर करता येणार नाहीत. पूर्वी प्रस्ताव मंजूर असेल; पण प्रत्यक्ष कामास सुरवात झाली नसेल तर कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, काम सुरू करू नये. प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली असेल तरच ते पुढे चालू ठेवावे लागणार आहे. मंत्री, राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधींना हे आदेश लागू राहणार आहेत. या आदेशाचे पालन न केल्यास ते काम मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्याचे गृहित धरून त्या कामाला स्थगिती द्यावी व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश निवडणूक आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांनी दिले आहेत. 

विकासावर परिणाम 
बहुतांश निधी हा शेवटच्या तीन महिन्यांतच खर्च होतो. त्यावरही निर्बंध आल्याने यंदा विकासाला चांगलीच खीळ बसणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रतिनिधींना विकासाचा डंका गाजवता येणार नाही. आधीच नोटाबंदीमुळे कामांवर परिणाम झाला होता. आता पुन्हा ही संक्रांत आल्याची भावना लोकप्रतिनिधी, ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.