मलकापूर (सातारा) : येथील नगरपंचायत निवडणूक प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नगरपंचायतीची पालिका व्हावी यासाठी 15 दिवसांची मुदत देत त्याचा अहवाल सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने राज्य शासनाला केली आहे.

मलकापूर नगरपंचायतीची पालिका व्हावी, यासाठी नारायण रैनाक यांच्यासह पाच सहकाऱ्यांनी 24 मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य शासनाला 15 दिवसांची मुदत देत अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. नगरपंचायतीची लोकसंख्या 25 हजाराहून अधिक आहे. नगरपंचायतीची नगरपालिका व्हावी, यासाठी गेल्यावर्षी नगरपंचायतीने ठराव करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवालही सादर केला होता.

उपाध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नागपूरमध्ये मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेतली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही प्रधान सचिवांना याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. प्रधान सचिवांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम मंजुरीसाठी याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. पालिका झाल्यास आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध शासनाने मंजूर केला आहे. नगरपंचायतीनंतर ज्या - ज्या नगरपंचायतींनी नगरपालिका व्हावी यासाठी दिलेल्या प्रस्तावांना प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र केवळ मलकापूर नगरपंचायतीची पालिका होऊ शकलेली नाही त्यामागे राजकीय खेळी आहे, असा युक्तीवाद अॅड. प्रताप दाणी व अॅड. उमेश माणकापुरे यांनी नगरपंचायतीची बाजू मांडताना उच्च न्यायालयात केला.