सोलापूर- राज्यातील महापालिका पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. निवडून आलेल्या तारखेपासून 12 महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिलेल्यांचे नगरसेवकपद रद्द समजण्यात येइल असा उल्लेख या बाबतीत काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 7 एप्रिल 2015 पासून नवीन बदल लागू असुन त्यानुसार माहिती कळवावी असेही आदेशात म्हटले आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवडून आलेल्या तारखेपासून एक वर्षाचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. सोलापूर महापालिकेची मतमोजणी 23 फेब्रूवारी 2017 रोजी झाली. त्यानुसार 22 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत वैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते. पण  भाजपचे सुभाष शेजवाल आणि एमआयएमच्या शहाजीदाबानो शेख यांनी एक वर्ष झाल्यावर प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर येण्याची शक्‍यता आहे. 

पूर्वीच्या कायद्यानुसार निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. मात्र राज्यातील सुमारे नऊ हजार नगरसेवकांनी त्यांचे वैधता प्रमाणपत्र दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्‍यात आले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांचाच कालावधी ग्राह्य धरण्याचा आदेश दिला. त्या वेळी राज्य शासनाने विशेष बैठक घेऊन हा कालावधी एक वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बुधवारी विशेष अध्यादेश काढला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार महापालिका अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी निवडून आल्याच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या मुदतीत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केलेल्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असे मानण्यात येईल, असे या आदेशात स्पष्ट केले आहे. 

निवडणूक कार्यालयातील नोंदीनुसार सौ. शेख यांनी त्यांचे प्रमाणपत्र 8 मे 2018 रोजी सादर केले आहे, तर श्री. शेजवाल यांनी गेल्या महिन्यात सादर केले आहे. त्यामुळे या दोघांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर येण्याची शक्‍यता आहे. आता आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. 

बाबा मिस्त्रींचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे
कॉंग्रेसचे नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांच्या संदर्भातील प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला आहे. माजी नगरसेवक प्रमोद गायकवाड यांनी मिस्त्री यांनी अवैध बांधकाम केल्याची तक्रार केली होती. त्याचा अहवाल पूर्ण झाला असून, त्यानुसार तो सभेकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी सकाळला दिली.