इस्लामपूर : उपयोगकर्ता नावाखाली संकलित कराच्या माध्यमातून शहरातील मालमत्ताधारकांवर मोठा बोजा लादण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक शकील सय्यद यांनी केला आहे. चतुर्थ वार्षिक पुनर्मूल्यांकनाच्या नावावर मागील वर्षाची कर आकारणी बेकायदापणे सुरू आहे, त्याला शिवसेनेने विरोध दर्शवला आहे. 

नोव्हेंबर 2019 मध्ये पालिकेकडून शहरातील मालमत्ताधारकांना नोटीस पाठवण्यात आल्या. 70 टक्के लोकांनाच अगदी शेवटच्या दिवशी डिसेंबर 2019 मध्ये या नोटिसा मिळाल्या. त्यामुळे 30 टक्के नागरिक हे या वाढीव संकलित कराच्या नोटिसांपासून अलिप्त राहिले. कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करवाढ नाकारण्याचा नागरिकांचा हक्क या 30 टक्के लाकांना बजावता आला नाही. आणि ज्यांनी करवाढ नाकारली नाही त्यांना ही वाढ मान्य असल्याचे समजून प्रशासनाने त्यांच्याकडून आकारणी अवलंबली. 

त्यामुळे मालमत्ताधारकांवर हा अन्याय आहे. दर 4 वर्षांनी जून मध्ये करवाढीच्या आकारणीची नोटीस द्यायला हवी. मात्र तसे न करता पालिकेने मनमानी केल्याचे संताप व्यक्त करीत शिवसेनेने करवाढ रद्द करण्यासाठी शंखध्वनी आंदोलन केले. त्यावेळी पालिका प्रशासनाने सुनावणी घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यालाही सेनेने विरोध केला. बेकायदा करवाढीत ज्यांना 12 वर्षांत करवाढ झाली नाही अशा मालमत्ताधारकांना 30 टक्के, 8 वर्षात करवाढ न झालेल्यांना 20 टक्के आणि 4 वर्षांत करवाढ न झालेल्यांना 10 टक्के करवाढ कमी करण्यात शिवसेनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

वाढीव संकलित कराच्या पहिल्या अपिलात ज्यांनी लेखी तक्रारी दिल्या त्यांनी 50 टक्के रक्कम भरायची होती. त्यासाठी 1 ते 31 मार्च 2020 ही कायदेशीर मुदत होती. मात्र दरम्यानच्या काळात कोरोना संसर्गामुळे कर वसुली थांबली. पहिले अपील करणाऱ्यांपैकी 6 हजार लोक दुसऱ्या अपिलापासून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्याकडून 50 टक्के रक्कम भरून घेऊन दुसरे अपील घेण्याआधीच पालिका प्रशासनाने चालू वर्षाचे संकलित कराच्या नोटिसा देण्यास सुरवात केली आहे. या वर्षी संकलित करात उपयोगकर्ता हा कॉलम वाढवून मालमत्ताधारकाच्या आकारणीच्या पटीत कमीत कमी 360 ते 1000 रुपयांपर्यंत वाढ केल्याचे दिसत आहे. अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता 2017 सालीच शासनाने ही सूचना केल्याचे सांगितले जात आहे. सद्य:परिस्थितीत नागरिकांवर ही वाढ अन्यायकारक ठरणार असून प्रशासनाने ती मागे घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. 

"सद्य:स्थितीत उपयोगकर्ता वाढ जनतेवर लादणे अयोग्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी. पालिका प्रशासनाच्या या गलथान कारभाराचा आम्ही निषेध करतो. नागरिकांनी उपयोगकर्ता कर भरू नये. शिवसेना जनआंदोलन उभारून ही करवाढ रोखेल.'' 
- शकील सय्यद, नगरसेवक व शहर शिवसेना प्रमुख. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार