महाबळेश्वर - निलिमा नारायण राणे यांच्यासह ३२ जणांना दिल्ली येथिल राष्ट्रिय हरीत लवादाने वनसदृष्य मिळकतींबाबत सुरु असलेल्या खटल्यातून मुक्त केले. या खटल्याचा अंशतः निकाल राष्ट्रिय हरीत लवादाचे पुणे विभागाचे न्यायाधिश राघुवेंद्र एस राठोड व डॅा. सत्यवानसिंग गारब्येल यांनी दिला अशी माहिती अॅड. संजय जंगम यांनी दिली.

महाबळेश्वर तालुक्यात खाजगी मालकीच्या जमिनींमधील वनसदृष्य जागेत बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी बॅाम्बे एन्व्हायर्नमेंट अॅक्शन ग्रुप या पर्यावरणवादी संस्थेच्यावतीने हेमा रमाणी यांनी २०१६ मध्ये नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमध्ये हेमा रमाणी यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी सातारा, महाबळेश्वर व पाचगणी नगरपालिका यांना पक्षकार केले होते. तर, ३२ मिळकतधारकांना न्यायालयाने अटक वॅारंट काढले होते. या सर्वांना ३० जुलै रोजी हरीत लवाद न्यायालय, नवी दिल्ली येथे हजर राहण्यास सांगितले होते. यापूर्वी शासनाने महाबळेश्वर तालुक्यातील या ३२ मिळकतधारकांवर कारवाई केली. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या पत्नी निलीमा राणे यांचा देखिल समावेश आहे. वनसदृष्य मिळकतींमध्ये अनाधिकृत बांधकाम केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवून काही मिळकतींमध्ये वीज व पाणी देखिल बंद करण्यात आले होते. तालुक्यातील ही पहिलीच कारवाई होती. यामुळे संपुर्ण तालुक्यात खळबळ माजली होती. तसेच हरीत लवादाच्या या निर्णयाविरोधात उलट सुलट चर्चा सुरु होती. वनसदृष्य जमिनी नसताना देखिल वॅारंट काढून त्रास देण्याची मानसिकता असल्याबाबत चर्चा सुरु होती. तसेच दिल्ली येथे हजर राहण्यासाठी सक्ती केल्याने अनेकांनी विरोध दर्शविला होता. परंतू पूणे येथिल हरित लवादाच्या कार्यालयातून व्हिडिओ कॅान्फरन्सिंगद्वारे याबाबत चर्चा करण्याची लवादाच्या भुमिकेमुळे अनेकांना दिलासा मिळाला होता याचबरोबर स्वतः हजर न राहता विधिज्ञांनी बाजू मांडण्यासाठी देखिल लवादाने तयारी दाखविल्याने अनेकांचे जीव भांड्यात पडले होते. 

याबाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून हरित लवादाच्या पुणे विभागाचे न्यायाधिश राघुवेंद्र एस राठोड व डॅा. सत्यवानसिंग गारब्येल यांनी या ३२ मिळकतधारकांना निर्णय होत नाही तोपर्यंत दिलासा देत स्पष्ट केले की तक्रारदारांची तक्रार ही वनसदृष्य मिळकतींबाबत आहे. बेकायदेशीर बांधकाम व वनसदृष्य मिळकतींमधील बेकायदेशीर बांधकाम हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत. परंतू या दोन्ही विषयांची गल्लत होऊन खटल्याची दिशाभूल होत असल्याचे लवादाने नमूद केले. त्यामुळे वनसदृष्य व बेकायदेशीर बांधकामांबाबत निर्णय होई पर्यंत त्यांच्यावरील कारवाईस स्थगिती देऊन ३२ जणांना काढण्यात आलेले वॅारंट रद्द केले व त्यांना सदरच्या खटल्यातून मुक्त केले. तसेच तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार वनसदृश्य मिळकतींचे नियम निश्चित करण्यासाठी शासनाविरोधात खटला सुरु ठेवला असल्याचे स्पष्ट केले. महाबळेश्वर येथिल स्थानिक मिळकतधारकांच्या वतीने अॅड. संजय जंगम यांच्यासह अॅड. कुलकर्णी, पुणे व अॅड. केंजळे, नवी दिल्ली यांनी मिळकतधारकांची बाजू मांडली त्यामुळे शहरातून त्यांचे विशेष कौतूक होत आहे.