सोलापूर : तब्बल 10 महिन्यांचा पगार थकल्याने जीव मेटाकुटीला आला आहे. पत नसल्याने 'किराणा'दूरच उसनेही कुणी देत नाही. त्यामुळे आता 'विष' खाण्याशिवाय पर्याय नाही इथंपर्यंत परिवहन कर्मचाऱ्यांची, विशेषतः सेवानिवृत्तांची मानसिकता झाली आहे. त्याचवेळी प्रशासन मात्र कधीच वेळेवर पूर्ण न होणाऱ्या 'अमृत' योजनेच्या बैठकांवर बैठका घेण्यात दंग आहे. 

थकीत वेतनाच्या मागणीसाठी परिवहन कर्मचाऱ्यांनी 9 एप्रिलपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे.  16 दिवस उलटले. मात्र, त्याची दखल महापालिका प्रशासनाला घ्यावी वाटली नाही. केवळ 'अमृत'च्या बैठकांच्या नावाखाली दिवस पुढे ढकलले जात आहेत. या संपाबाबत महापालिका पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन तोडगा काढणे आवश्‍यक होते. मात्र, परिवहन म्हणजे महापालिकेच्या  'सवतीच पोर 'या भूमिकेतून पाहिले जात आहे. 

परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला पैसे नाहीत, असे सांगत मागणी धुडकावून लावणाऱ्या प्रशासनाकडून, गेल्या तीन-चार वर्षांत यंदा मक्‍तेदारांचे सर्वाधिक थकीत बिल अदा केल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते. 'लक्ष्मीदर्शना'शिवाय बिल काढले जात नाही हे उघड गुपीत आहे. काही मक्‍तेदारांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर ते दाखवूनही दिले. हा प्रकार प्रतिनिधींनी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोरच प्रशासन प्रमुखांच्या नजरेस आणून दिला. मात्र 'दाखवून द्या, कारवाई करतो' म्हणून नेहमीप्रमाणे वेळ मारून नेली. या घटनेचा फायदा झाला आणि 'लक्ष्मीदर्शना'ची टक्केवारी कमी झाल्याचा अनुभव मक्तेदारांना आला. 

या पार्श्‍वभूमीवर जीव मेटाकुटीला आलेल्या परिवहन कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त केला जात आहे, इतकेच नव्हे तर या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखोली वाहण्यास सुरवात केली आहे. थकीत वेतनाबाबत लवकर कार्यवाही नाही झाली तर निश्‍चितच काहीतरी अघटित होऊ शकते व त्याचे परिणाम प्रशासनाला भोगावे लागतील, असा अंदाज सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांनी व्यक्त केला. 

परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराबाबत समितीची बैठक घेण्यात येईल. दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर 

थकीत वेतन देण्याबाबत निर्णय न घेतल्यास शुक्रवारी  सोलापुरात मुख्यमंत्र्यांची गाडी परिवहन कर्मचारी अडवतील व त्यांना घेराओ घालतील. 
- नरसय्या आडम, माजी आमदार