पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडला. या अर्थसंकल्पाबाबत सांगली जिल्ह्यातील उद्योजक, व्यावसायिकांनी मांडलेली मते... 

आता पुढचे बजेट "ओलेक्‍स'वर 
यंदाचे बजेट टॅबवर मांडले गेले. पण पुढचं बजेट आता "ओलेक्‍स'वर मांडले जाईल. कारण हे सरकार "सब बेच दो' या मानसिकतेचं आहे. कोरोनाच्या वाईट काळातलं हे सर्वात वाईट बजेट आहे. गतवर्षी 2 लाख 6 सहा हजार कोटी निर्गुंतवणुकीतून पैसे जमा झाले. कार्पोरेट सेक्‍टर 1 लाख 45 हजार कोटींची मदत केली. शेतकऱ्यांसाठी पेट्रोल डिझेलवर सेस लावून शेतीला मदतीचा विचार केला आहे. मात्र हा पैसा शेतकऱ्यांना कसा मिळणार यावर मात्र भाष्य नाही. गेल्या वर्षी पेट्रोल 12 रुपये महाग झाले. इंधनावर वाट्टेल तसे कर लावायचा स्वभाव या सरकारचा झाला आहे. हे सरकार पेट्रोल इकॉनॉमीवर तरले आहे. देशाला चीन वेढा घालत असताना ते संरक्षणाच्या तरतुदीवर बोलत नाहीत. कोरोनाच्या आधी गेल्या 45 वर्षांतील बेकारी होती. आता काय परिस्थिती असेल यावर विचार केला पाहिजे. बेरोजागारांसाठी काय नाही. लघू उद्योग सूक्ष्म उद्योगांसाठी काहीही नाही. बेरोजगारीबद्दल अर्थमंत्री काहीही बोलत नाहीत. सर्वात वाईट म्हणजे निवडणुका समोर ठेवून त्या त्या राज्यासाठी किती पैसा दिला याची आकडेवारी अर्थमंत्री सांगत आहेत. हा अतिशय वाईट पायंडा या सरकारने पाडला आहे. जो संघराज्य व्यवस्थेला खिळखिळा करू शकतो. 1 लाख 45 हजार कोटींची जीएसटी देणाऱ्या महाराष्ट्राकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींना महाराष्ट्राला पैसा देऊ नका म्हणून सांगितले आहे का? महाराष्ट्रातील जनता हे कधीही सहन करणार नाही. 
- जयंत पाटील, जलसंपदा व पालक मंत्री 

अर्थसंकल्प विकासाला गती देईल
अतिशय चांगला अर्थसंकल्प आहे. कोरोना काळात अडचणी असूनही कोणतीही करवाढ केलेली नाही. समतोल राखत हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. केवळ आरोग्यावर 2 लाख 34 कोटींची तरतूद केली आहे. मुंबई-कन्याकुमारी हा आणखी एक नवा महामार्ग महाराष्ट्राला दिला आहे. केंद्र सरकारने मांडलेला हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देईल. 
- सुधीर गाडगीळ, आमदार, सांगली 

सर्वसामान्यांना संपवण्याच्या संकल्प

या अर्थसंकल्पातून देशातील सर्वसामान्यांना संपवण्याच्या संकल्प केला असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने यावेळी सुद्धा राष्ट्रीय बॅंका आणि प्रकल्प विकण्याची आणि खासगीकरणातून भांडवल दारांच्या घशात घालण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. दररोज पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढवत सर्वसामान्य लोकांचे कंबरडे मोडणाऱ्या केंद्र सरकारने परत त्यावर सेझ वाढवून लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकला आहे, कृषी क्षेत्रासही आकड्यांच्या खेळात गुंडाळण्यात आले आहे. सहकार, सामाजिक क्षेत्र उपेक्षितच आहे. भाजपच्या इच्छेविरोधात राज्यात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा राग त्यांनी या अर्थसंकल्पातून दाखवला असून, हा महाराष्ट्राबाबत केलेला दुजाभाव राज्यातील जनता कधीच विसरणार नाही. कोरोनाच्या परिस्थितीनंतर येणारा हा पहिला अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे यातून सामन्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा असताना केंद्र शासनाने सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी, मजूर लोकांच्या तोंडातून घास काढून घेण्याचे पाप केले आहे. 
- डॉ. विश्वजित कदम, कृषी व सहकार राज्यमंत्री 

"आयकरा'बाबत बदल वरवरचे 
आधीच्या कर दरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. वय वर्षे 75 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या ज्येष्ठांना फक्त व्याजाचे आणि पेन्शनचे उत्पन्न असेल, त्यांना आयकर विवरणपत्रे दाखल करण्यातून सूट दिली आहे, परंतु बॅंक त्या रकमेतून परस्पर कर कपात करणार आहे. त्यामुळे एखाद्याला कर वजावटीचा परतावा मागायचा असेल तर विवरणपत्र भरावेच लागणार आहे. आयकर फाईल पुननिर्धारणचा कालावधी आता तीन वर्षे करण्यात आला. पूर्वी आयकर विभागाला पुनर्निर्धारणचा अधिकार सहा वर्षांपर्यंत होता. करबुडव्यांवरील कारवाईची टांगती तलवार इथे थोडी शिथिलच झाली आहे. आयकर कायद्याअंतर्गत हिशेब तपासणीची मर्यादा 10 कोटींपर्यंत करण्यात आली असून, जर 95 टक्के व्यवहार डिजिटल माध्यमातून होणे गरजेचे आहे. ज्या ट्रस्टची उलाढाल पाच कोटींपेक्षा कमी आहे आणि शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवेत काम करत असेल तर त्यांना आयकराच्या अनुपालनातून (compliance) सूट दिली आहे. 
- उमेशकुमार माळी, सी. ए. 

घरबांधणी क्षेत्रासाठी निराशाच 
बांधकाम व्यवसायाबाबत या अर्थसंकल्पात जैसे थे स्थिती आहे. स्वस्त गृह प्रकल्प योजनांमधील (हडको किंवा इतर योजना) घरे खरेदी करणाऱ्या करदात्यास गृह कर्जावरील व्याजाचे दीड लाख अतिरिक्त वजावट मिळेल. त्यांना कर्जासाठी आणखी एक वर्ष मुदतवाढ दिली आहे. भाड्याचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला असला, तरी त्यामुळे भाड्याने देण्यासाठी म्हणून मालमत्तात्त गुंतवणूक होईल, असे गृहित धरले आहे. फेसलेस करनिर्धारण पद्धत- आयकर करनिर्धारण, आयकर अपील आणि आता आयकर याबाबत अपिलीय न्यायाधीकरणापुढे (appleate tribunal ) या सर्व बाबी आता चेहराविहीन (Faceless) पद्धतीनेच होणार आहेत. प्रशासकीय व्याप कमी करण्यासाठी हा निर्णय असला तरी त्याचा फायदा कितपत होईल, याबद्दल शंका आहे. 
- रवींद्र खिलारे, सांगली क्रेडाई 

पोकळ, दावे अन्‌ दाव्यांचे बुडबुडे 
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना काहीही दिलेले नाही. इतिहासात पहिल्यांदाच पेपरलेस बजेट सादर झाले. यामुळे शेतकरीही पेपरलेस झाला. त्याच्या खिशातील नोटाही गायब झाल्या आहेत. चिल्लर खुळखुळा राहिला आहे. पोकळ दावे आणि दाव्यांचे बुडबुडे याशिवाय केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीही नाही. कोरोना महामारीमध्ये पुकारलेल्या लॉकडाउनच्या कालावधीत शेती क्षेत्राने आधार देऊन अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होण्यास मदत केली, मात्र त्या शेती क्षेत्रासाठी सरकारने काय केले. शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया उद्योग, शीतगृह याबाबत काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. अन्नधान्य खरेदीची व्यवस्था केली, मात्र पूर्वीही होती. सहा वर्षांत हमीभावात वाढ झाल्यानंतर खरेदीच्या रकमेत वाढ होणार असल्याचे अटळ होते. सहा वर्षात उत्पादन खर्च किती वाढला, त्या प्रमाणात हमीभाव आणि खरेदी वाढविली काय? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यावे. सिंचनासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद केली. त्यात राज्य, जिल्हा, तालुक्‍याला किती येणार, असा प्रश्न आहे. ठिबक, तुषार सिंचनासाठी काय केले, असा प्रश्नही आहे. 
- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 

परिवहन धोरणाबाबत भरीव तरतूद, स्पष्ट दिशा 
भारतात समग्र असे राष्ट्रीय परिवहन धोरणाबाबत आजवर ठोस अशी कृती झाली नव्हती. ती गेल्या काही वर्षांत होत आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. महामार्ग रस्ते विकासाबाबतचा शासनाचा निर्धार कायम आहे. 2022 पर्यंत यासाठी 5.35 लाख कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. त्यातून 11 हजार किलोमीटरचे रस्ते होणार आहेत. नॅशनल हायवे कॅरिडॉरमध्ये किफायतशीर हायवेंचाही संकल्प केला आहे. तमिळनाडू, केरळ आणि उत्तर भारतातील राज्यांत रस्ते विकासाच्या कामाला गती दिली आहे. आसाममध्ये आणखी 1300 किलोमीटरचे रस्ते होत आहेत. 1 लाख 18 हजार 101 कोटी महामार्ग आणि रस्त्यांसाठी तरतूद आहे. त्यात 1 लाख 8 हजार कोटी भांडवल आहे. त्याचा फायदा या प्रकल्पांसाठी अन्य वित्तीय मदत उभी करण्यासाठी होईल. मोठे प्रकल्प अडणार नाहीत, असे वाटते. पुढील पंधरा दिवसांत जुनी वाहने भंगारात काढण्याबाबतचे धोरण जाहीर होणार आहे. आमच्या वाहतूकदार संघटनेने केलेल्या सूचनांचा विचार झालेला असेल, अशी अपेक्षा आहे. 
- बाळासाहेब कलशेट्टी, अध्यक्ष, वाहतूकदार संघटना 

कृषी क्षेत्रातील संधी पुन्हा दुर्लक्षित 
कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. मात्र, भारत कृषिप्रधान देश असल्याने प्रचंड लोकसंख्या शेती व शेतीशी निगडित क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनाचा अर्थव्यवहारात बलस्थान म्हणून उपयोग करणे याही बजेटमध्ये शक्‍य झाले नाही. शेतमाल निर्यात धोरण दीर्घकाळासाठी लवचिक ठेवत निर्यात सुविधा वाढवण्यावर या बजेटमध्ये भर द्यायला हवा होता. देशाबाहेरील मोठ्या बाजारपेठा मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना देशातील ग्राहकांवर विसंबून ठेवणे आता योग्य नाही. त्यादृष्टीने बजेटमध्ये काहीही नाही. इथल्याच ग्राहकांना करसवलत देत, बांधकाम, वाहन उत्पादन क्षेत्रातील वस्तूंना कर सवलती देत बाजारातील मंदी कमी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. कृषी क्षेत्रातील संधी पुन्हा दुर्लक्षित केली आहे. 
- संजय कोले, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना 

पेट्रोल-डिझेलवर अधिभाराने खिशाला कात्री 
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत असताना ते कमी करण्याऐवजी पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डिझेलवर चार रुपये अधिभार लादून केंद्र सरकारने सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लावली आहे. याची मोठी झळ सोसावी लागेल. अर्थसंकल्पात गरीब आणि सामान्य माणसाच्या हिताच्यादृष्टीने कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात विशेष तरतूद झाली नाही. शेतीसाठी गतवर्षीच्या तुलनेत कोणतीही मोठी आर्थिक तरतूद झालेली नाही. कोरोनामुळे उद्योग अडचणीत आले असताना केंद्राने त्यांच्या मदतीसाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. 
-पृथ्वीराज पाटील, कॉंग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष)

संपादन : युवराज यादव