सांगली : स्थायी समितीच्या ऑनलाईन सभेत गेल्या वर्षीच्या महापुरात केलेल्या कामांची लाखोंची बिले मंजूर करण्यास सदस्यांनीच विरोध केला. त्यामुळे बोटी खरेदी, पाणी उपशाचे पंप भाडे या विषयांना स्थगिती देण्यात आली. आयुक्तांशी चर्चेनंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती सभापती संदीप आवटी यांनी दिली. 

गतवर्षी महापुराचे पाणी उपनगरात आठवडाभर होते. ते उपसा करण्यासाठी सात विद्युतपंपांचा वापर केल्याचे दाखवून त्याचे 10 लाख रुपये बिल अदा करण्याचा विषय स्थायीसमोर होता. अभिजित भोसले म्हणाले, शामरावनगरात पाणीउपशाच्या नावे पंपांवर दरवर्षी लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. पाणी निचऱ्याचा आराखडा करून त्यावर दरवर्षी निधी खर्च झाला तर कायमचा तोडगा निघेल. त्यासाठी मागणी करूनही आजी-माजी सभापतींनी दखल घेतली नाही. 

भाजपचे गजानन मगदूम यांनी बोटी खरेदीवरुन आक्रमक पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, कोरोनामुळे आणीबाणीची परिस्थिती असताना ऑनलाईन सभेत असे विषय आणण्याचे कारण काय? मागच्या महापुराचा खर्चाचा घोळ संपला नाही. संभाव्य महापुरासाठी दोन बोटी तब्बल 13 लाख रुपये खर्चून खरेदी केल्या आहेत.

त्या खर्चाचा विषय आणला आहे. पूर किती दिवस असतो? बोटी भाड्याने घेतल्या तर दोन-अडीच लाखांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही. ही उधळपट्टी कशासाठी? अशाने महापालिका विकायची वेळ यायची. भारती दिगडे म्हणाल्या, भाजपच्या गटनेत्यांच्या मंडळाने अवघ्या दीड लाख रुपयांना बोट खरेदी केली आहे. मग महापालिकेची बोट साडेसात लाखांची कशी? ही उधळपट्टी आम्हाला मान्य नाही. सदस्यांचा आक्रमकपणा लक्षात घेता सभापती आवटींनी बोटी खरेदी व पंपाचे भाडे देण्याचे विषय थांबविले. 
स्ट्रीट लाईटच्या विषयावरुन भोसले, मंगेश चव्हाण आक्रमक झाले. ते म्हणाले, भाजपच्या सत्तेत ट्यूबलाईटचे चोक, स्टार्टर मिळत नाहीत. अधिकारी फोनच उचलत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांचा कंट्रोलच नाही. याला भाजप सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने काही वेळ वादंग झाले. अभियंता अमर चव्हाण म्हणाले, स्ट्रीटलाईट योजनेचा प्रस्ताव महासभेने फेटाळला आहे. परंतु तो सक्तीचा असून, त्यामध्येच साहित्य खरेदीला मनाई केली आहे. महासभेत 25 लाख रुपये खर्चून साहित्य खरेदीचा ठरावही केला. परंतु तो आयुक्त कापडनीस यांनी नियमानुसार थांबविला होता. त्याबाबत चर्चेने निर्णय घ्यावा लागेल. 

स्थायी समितीच बरखास्त करा 
सभापती आवटी यांनी आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे सभेत आवाहन केल्याने गजानन मगदूम आक्रमक झाले. ते म्हणाले, विषयपत्र आयुक्तांच्या मान्यतेनेच आलेले असतात. सभेत निर्णय न घेता, आयुक्तांशी चर्चेने निर्णय घ्यायचे असतील तर स्थायी समितीला अधिकार काय? ती बरखास्त करावी. यावर सभापती आवटी म्हणाले, आता आठ-पंधरा दिवसात माझी सभापतीपदाची मुदत संपते, त्यानंतर समिती बरखास्त करू. असे ते म्हणताच हशा पिकला. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार