सोलापूर : पुनर्वसनाच्या बाबतीत विस्थापितांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी मनुष्यबळ आणि निधीची मागणी करा. पुनर्वसन झालेल्या गावठाणात नागरी सुविधा पुरवा अशा सूचना प्रशासनाला करत राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या सर्व समस्यांबाबत येत्या दोन वर्षात कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल अशी माहिती राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

सोलापूरच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

भंडारी म्हणाले, उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकरी ग्रामस्थांची यादी डिसेंबर 2018 पर्यंत प्रसिद्ध केली जाईल. गावठाणांचे रूपांतर ग्रामपंयातीमध्ये केले जाण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही करा. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रस्ताव पाठवा. 
भंडारी म्हणाले, सातारा आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत सोलापूर जिल्ह्यात शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन नको असेल तर त्यांना स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या माध्यमातून रोख रक्कम दिली जाईल. बैठकीस अधीक्षक अभियंता धीरज साळे, कार्यकारी अभियंता आर. के. जगताप, एस. एम. जगताप, एन. व्ही, जिवणे, बाळासाहेब जाधव, उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, मोहिनी चव्हाण, प्रवीण साळुंके आदी उपस्थित होते.