सोलापूर : शहरातील मिळकतदारांना देण्यात येणाऱ्या कर बिलावर आता संबंधित मिळकतीचे छायाचित्र आणि "क्‍यु-आर'कोड असणार आहे. या संदर्भातील निर्णय महापालिकेने घेतला असून, त्यामुळे चुकीची बिले येणे किंवा चुकीच्या मिळकतीचा उल्लेख होणे हे प्रकार थांबणार आहेत, अशी माहिती संगणक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. बिलावर मिळकतीचे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा त्यांनी  केला.

शहरातील मिळकतींचा जीआयएस सर्व्हे मुदत संपल्यानंतरही अद्याप पूर्ण झालेला नाही. शहरातील मिळकतींच्या कराची आकारणी जीआयएस तंत्रज्ञानानुसार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या सर्व्हेनंतर सुमारे 35 हजार नव्या मिळकतींची भर पडेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, मिळकती आहे तितक्‍याच असल्याने उत्पन्नात कितपत भर पडेल याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. 

राज्यातील सर्व क आणि ड वर्ग महापालिकांसह सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांवर जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. यामुळे नागरी संस्थांना मालमत्ता कराच्या आकारणीत अचुकता येऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे. 

वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरी संस्थांच्या मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणात वाढ होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. नागरी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकतींची गणना झालेली नसणे किंवा त्या कराच्या व्याप्तीत आलेल्या नसणे, या मालमत्तांच्या मिळकतीच्या क्षेत्रावर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र याच्यात तफावत असणे, ज्या प्रयोजनाच्या वापरासाठी मालमत्ता कराची आकारणी होते त्याशिवाय अन्य प्रयोजनासाठी मालमत्तेचा प्रत्यक्षात वापर होणे आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन न करणे आदी कारणे यामागे असल्याचे आढळून आले होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून निर्णय घेण्यात आला. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या काही योजनांसाठी मालमत्ता करांचे पुनर्मुल्यांकन आणि या कराची 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. नवीन पद्धतीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे. 

अडीच लाख बिलांची छपाई होणार 
शहर व हद्दवाढ भागात मिळून सुमारे सव्वादोन लाख मिळकती असण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका प्रशासनाने सुमारे अडीच लाख बिले छापण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, मिळकतीचा फोटो व क्‍युआर कोडचा निर्णय झाल्याने मिळकत कराच्या बिलाची डिझाईन बदलणार आहे.