कोल्हापूर - रेशनकार्डवरील साखर मिळविण्यासाठी सहा वर्षांपूर्वी जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सहकारी व रास्त भाव धान्य दुकानदारांनी भरलेल्या पैशाची साखर अद्यापही मिळालेली नाही. साखर राहू दे, पण पैसे तर परत द्या, अशी मागणी केल्यानंतर आता पैसे मिळणे अवघड असल्याचे सांगून दुकानदारांना तेथून पाय काढता घेण्यासाठी प्रवृत्त केल्याने सहकारी धान्य दुकानांना याचा फटका बसला आहे. 

तीस ते चाळीस रुपयांची साखर केशरी कार्डधारकांना निम्म्या किमतीत मिळावी. यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सभासदांच्या संख्येनुसार पैसे भरले आहेत. 400 क्विंटल साखर खरेदी करण्यासाठी 7 हजार 975 रुपये भरले आहेत. गोरगरिबांना केशरी कार्डवर साखर मिळावी. या हेतूने गावागावांत असणाऱ्या सहकारी धान्यपुरवठा संस्थांनी रेशनकार्डवरील साखरेसाठी 2010 ला पैसे भरले होते. आज मिळेल उद्या मिळेल म्हणत आता सहा वर्षे पूर्ण झाली. तरीही साखरही नाही आणि पैसेही मिळत नसल्याने संस्था अडचणीत आल्या आहेत. तत्कालीन जिल्हापुरवठा अधिकारी बाबूराव घोडके यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही साखरही मिळाली नाही आणि भरलेले पैसेही परत मिळाले नाहीत. त्यानंतर अनेक पुरवठा अधिकारी बदलले प्रत्येकाकडे या पैशाची चौकशी केली, तरीही पैसे मिळाले नाहीत. 

पैसे भरल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसांत साखर मिळेल, असे त्या वेळी सांगितले होते; पण एक-दोन महिने नव्हे तर सहा वर्षे या साखरेची प्रतीक्षा करूनही रेशनकार्डधारकांच्या पदरात ही साखर पडली नाही. याउलट संस्थांच्या लेखापरीक्षणात ऑडिटर इतके वर्ष साखर मिळाली नाही. तुम्ही पाठपुरावा का केला नाही, असा जाब विचारत आहेत. तसेच दुकानदारांनीही भरलेल्या रकमेची साखर येणे दाखवली आहे. यामध्ये गैरमेळ होत असल्याने संस्था अडचणीत येत आहेत. याच पुरवठा विभागाला सोयर-सुतक नसल्यासारखी वागणूक संबंधित संस्थांना दिली गेली. प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षकांकडून याच मुद्द्यावरून सुनावले जात आहे. वास्तविक पै-पै जोडून संस्थांचा कारभार चालवावा लागत असताना धान्य दुकानांकडून घेतलेल्या हजारो रुपयांमुळे संस्थेच्या तोट्याच्या आकड्यात भर पडत आहे. पैसे मिळत नाही आणि साखरही मिळत नाही. संबंधित रास्त भाव दुकांनदारांनी साखरेऐवजी रेशनकार्डवर धान्य मिळवून द्यावे, असा पर्याय ठेवला; पण हा पर्याय पुरवठा विभागाला मान्य नाही. त्यामुळे बुडत्याचा पाय खोलात, अशीच स्थिती दुकानांची झाली आहे. 

पैसे किंवा धान्य द्यावेत 
सहकारी धान्य दुकान चालवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यातच सहा वर्षांपूर्वी चारशे किलो साखर मिळण्यासाठी भरलेले पैसे अडकून पडले आहेत. शासनाने याचा विचार करून पैसे किंवा साखरेऐवजी धान्य द्यावे, अशीच मागणी संस्थांकडून होत आहे. 
सुनील पाटील-रंगीले, विक्रेते, सहकारी धान्य दुकान.