मरवडे (सोलापूर) - मंगळवेढा तालुक्यातील अनेक गावात दुष्काळी परस्थिती निर्माण झाली आहे. ३५ गावांच्या पाणीप्रश्नांने तर सर्वसामान्य जनतेबरोबर साऱ्या पुढाऱ्यांच्याही डोळ्यात पाणी आणले. अनेक वर्षे सरली दुष्काळ कमी झाला नाही मात्र दुष्काळी गावांची संख्या मात्र वाढली. ३५ गावांचा प्रश्न आज ४५ गावांचा होऊन बसला आहे. दुष्काळी गावची  ओळख आता संख्येवर येऊन थांबल्याने नावाची ओळख विसरलेल्या या गावात भकास होऊन शुन्यात नजर लावून बसलेले चेहरे अनेक ठिकाणी आढळतात.

तालुक्यातील निम्याहून अधिक गावातील शेती फक्त पावसावर अवलंबून आहे. या गावात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य कायमस्वरूपी ठरलेले असताना या गावांचा पाणीप्रश्न नेहमीच चर्चेचा करत निवडणुकीच्या कुरणात मतांचे पीक आमाप पिकवत चरायचे हा राजकीय पक्षाचा मंत्र होऊन बसला आहे. वर्षोनुवर्षे निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर शेती व पशुधन जगविण्यासाठी दुष्काळी गावांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो तेव्हा पूर्वी ३५ अन आता ४५ दुष्काळी गावांची संख्या साऱ्यासमोर येते.

तालुक्यातील या ४५ गावात आता १९७२ पेक्षाही मोठा दुष्काळ पहावयास मिळत आहे. फळबागा पाण्याअभावी जाळून जात आहेत. या फळबागा वाचविण्यासाठी काही शेतकरी टँकरने पाणी आणून त्या जगवत आहेत परंतु साऱ्याच शेतकऱ्यांना ते शक्य नाही. पशुधन वाचविण्यासाठी विकतचा चारा आणून त्यांना जागविले जात आहे तर काही जनावरांना बाजारचा रास्ता दाखविला जात आहे. दुष्काळ जाहीर झाला मात्र उपाययोजनाच केली जात नसल्याने या गावातील बहुतांश जणांनी रोजगारासाठी स्थलांतर केले आहे. गावेच्या गावे ओस पडल्याने भाकासपण समोर येत आहे.

सततच्या दुष्काळामुळे या ४५ गावांना कायमस्वरूपी दुष्काळी गावांचा दर्जा दयावा व फळबागा वाचविण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे यासाठी गुरेढोरे रस्त्यावर आणत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात आले परंतु अद्यापही शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या गावांना कोरडवाहू दर्जा देऊन ठिबक सिंचनासाठी वाढीव सबसिडी, मागेल त्याला शेततळे, वीजबिल माफी, जलसंधारण कामासाठी निधी, कर्जात सवलत देण्यात यावी. गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व मागास गावांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोरडवाहू आर्थिक विकास महामंडळा ची स्थापना करण्यात यावी. तसेच फळबागा वाचविण्यासाठी, खरीप रब्बीची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विशेष पॅकेजची गरज आहे ते ताबडतोब देण्यात यावे. ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दुष्काळ जाहीर करण्यात आला परंतु पशुधन वाचविण्यासाठी अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही याबाबत तात्काळ दखल घेणे गरजेचे आहे. या भागातील अनेक उपसासिंचन योजना निधीअभावी ठप्प आहेत या योजनांना केंद्रशासनाच्या माध्यमातून तत्काळ निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा आवश्यक आहे. ४५ गावांची ओळख दुष्काळी गावे म्हणून झाल्याने आता आमचा कर्नाटकात समावेश करा असे म्हणणाऱ्या या गावांच्या प्रश्नाबाबत ताबडतोब निर्णय झाला नाही तर गावांची महाराष्ट्रात राहूनही ओळख पुसलेली असेल.

नावांची ओळख विसरलेली ४५ दुष्काळी गावे-खुपसंगी, निंबोणी,भोसे, जालिहाळ-सिध्दनकेरी, जित्ती,येड्राव,रेवेवाडी, हूलजंती,सोड्डी,खवे, माळेवाडी,येळगी, लेंडवे-चिंचाळे,शेलवाडी, खडकी,शिरनांदगी, गोणेवाडी,गणेशवाडी, हिवरगाव,रडडे,लोणार, नंदेश्वर,शिरशी,भाळवणी,लक्ष्मीदहिवडी,महदाबाद(शे.), जुनोनी,माणेवाडी,पाटकळ, हजापुर,महदाबाद(हु.), लवंगी,बावची,मारोळी, चिक्कलगी,आंधळगाव, पडोळकरवाडी,सलगर, सलगरखुर्द,शिवणगी, आसबेवाडी, हुन्नूर,पौट, जंगलगी, गुंजेगाव.