सांगली - विश्रामबाग येथील उड्डणपुलामुळे परिसरातील खोकीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी सकारात्मकता दाखवली. महापालिका प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस आणि सिटी सर्व्हे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह खोकीधारकांची बैठक घेतली. त्यात खोक्‍यांसह  जागेचाही सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  दरम्यान, खोकीधारकांनी मात्र खोकी हटविण्यापूर्वी पुनर्वसनाचा कायमचा पर्याय द्या, मगच तेथून हटू, असा पवित्रा कायम ठेवला. 

विश्रामबाग रेल्वेगेटवर होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीला पर्याय म्हणून विश्रामबाग चौक ते वारणाली गेटपर्यंत उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. तेथील खोक्‍यांच्या अडथळ्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्यात. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी श्री. गाडगीळ यांनी आज बैठक घेतली. आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, नगरसेवक संतोष पाटील, नगररचना सहसंचालक दिलीप कदम, सहायक आयुक्त रमेश वाघमारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता पी. जी. चव्हाण, श्री. मुजावर, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोरे, महावितरणच्या अभियंता सौ. कट्टी, नगरभूमापन विभागाच्या सौ. सागरे, भाजपचे शरद नलावडे, गणपती साळुंखे, विशाल मोरे यांच्यासह खोकीधारकांचे  प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभीच खोकीदारकांनी १४० खोकी असल्याचा दावा केला. उड्डाणपुलाशेजारून जाणाऱ्या दुहेरी मार्गावर पुनर्वसन करा, अशी आग्रही मागणी  केली. परंतु सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस अधिकारी आणि महापालिकेनेही तेथे जागा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. 

आयुक्त खेबुडकर म्हणाले,‘‘उड्डाणपुलाशेजारी पुनर्वसनासाठी पुरेशी जागा नाही. सध्या तरी कुठे रस्त्याकडेला सहा फूट, काही ठिकाणी फूटभरही जागा रहात असल्याने तेथे खोकी पुनर्वसन नियमात बसत नाही.’’ परिसरातील मंगळवार बाजाराकडे जाणाऱ्या खुल्या भूखंडाकडेला खोकी पुनर्वसन करता येईल, असे संतोष पाटील यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात किती खोकी आहेत. त्यासाठी जागा किती लागले, याचे मोजमाप करावे लागेल. सार्वजनिक बांधकाम आणि महापालिकेने रस्त्यांसह खोक्‍यांची संख्या मोजून घ्यावी. त्यानंतर पुनर्वसन कोठे आणि  कसे करायचे हे ठरवू, असे श्री. गाडगीळ यांनी  सांगितले. खोकीधारकांचे परवाने तपासले जातील, असे श्री. खेबुडकर यांनी स्पष्ट केले. हे काम मिशन समजून आठ दिवसांत पार पाडावे, असे श्री. गाडगीळ यांनी बजावले.

बारचालकच महत्त्वाचे का...?
पोलिस, सार्वजनिक बांधकामच्या जागेवर खोकी पुनर्वसन करता येणार नाही, असे आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यावर काही खोकीधकारक आक्रमक झाले.  ते म्हणाले,‘‘दारू विक्रेत्यांसाठी न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महापालिका, नगरपालिकेकडे रस्ते हस्तांतरचा निर्णय घेतला जातो. बारचालकच महत्त्वाचे आहेत का?  खोकीधारकांसाठीही पोलिस प्रशासनाची जागा घ्या. यावरून बैठकीत हशा पिकला.