सांगली - शासनाने बांधकाम व्यवसायात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲक्‍ट (RERA) म्हणजेच  स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण हा कायदा आणला आहे. उद्यापासून (सोमवारी) तो लागू होत आहे. याअंतर्गत नवीन घर खरेदी करताना नवीन बदल करण्यात आले आहेत. यात बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार असल्याची चर्चा आहेच; पण ग्राहक आणि एजंटांवरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून काही चूक झाल्यास त्यांनाही हा कायदा जाचक ठरणार आहे. अर्थात या कायद्यानंतरही बांधकाम व्यवसायात फार काही बदल घडतील असे लगेच म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी  कशी होते, बिल्डर किती प्रामाणिकपणे हा कायदा पाळतात आणि ग्राहक आपल्या हक्कांसबंधी किती जागृत आहे यावरच या ‘रेरा’च्या यशाची बीजे रोवली जाणार आहेत.

केंद्राने हा कायदा केल्यानंतर यामध्ये प्रत्येक राज्याला त्यांच्या पातळीवर बदल करण्याची संधी दिली आहे. त्यानुसार अनेक राज्यांनी काही बदल केले. तसेच महाराष्ट्रानेही काही बदल केले आहेत. केंद्राने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲक्‍ट लागू केल्यानंतर सर्व राज्यांना त्यांच्या स्तरावर बिल्डरांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्टेट रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापन केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून त्याच्या अध्यक्षपदी गौतम चॅटर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

काय आहे कायद्यात ?
रेरा कायद्यानुसार बिल्डरला 
प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र नोंदणी करून बॅंकेत खाते उघडावे लागणार आहे. 
बिल्डरांना ७० टक्के रक्कम जी ग्राहकांनी दिली आहे,  ती संबंधित प्रकल्पाच्या अकाऊंटमध्ये ठेवून सुरू असलेल्या प्रकल्पात गुंतवावे लागतील. त्यातूनच प्रकल्पाचा खर्च करायचा आहे. ही रक्कम दुसऱ्या प्रकल्पासाठी वापरायची नाही.
 

मंजूर प्रकल्पाच्या योजनेत 
बिल्डर ग्राहकाच्या लेखी मंजुरी शिवाय कोणताही बदल करू शकत नाही.  त्यासाठी लेखी मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे.

रेरा कायद्यानुसार, रिअल इस्टेट प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मानला जाईल. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर वेगळी नोंदणी करावी लागेल.

प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जागा, सरकारी आदेश, किंमत, बिल्डिंगचा लेआऊट आदी माहिती सांगणे आवश्‍यक आहे.

‘रेरा’च्या नियमानुसार, ग्राहकांना कार्पेट एरिया सांगणेही आवश्‍यक असणार आहे.

‘रेरा’लागू झाल्यानंतर जर प्रकल्पाला उशीर झाला तर बिल्डरला हफ्त्याच्या व्याजाची काही रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल.

रेराच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त ३ वर्षांचा कारावास आणि दंड लागू शकतो.

प्रत्येक बांधकाम सुरू असलेला आणि त्यापुढील प्रकल्प हा ‘रेरा’च्या कार्यकक्षेत येईल. जर कोणत्याही बिल्डरने त्याच्या प्रकल्पांची नोंद केली नाही, त्याला संबंधित प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या 

१०% टक्के रक्कम दंड म्हणून द्यावा लागू शकतो.

तीन महिन्यांची मुदत
सोमवारपासून रेराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्यासाठी बिल्डरांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात सुरू असलेले प्रकल्प नोंद करावे लागतील  आणि कायद्यानुसार त्याची पुढील कार्यवाही करावी लागेल.

स्थानिक स्वराज्य  संस्थांना अभय !
रेरा कायद्यात बिल्डर, ग्राहक आणि एजंट यांना आणले आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मात्र बाहेरच ठेवले आहे. महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्याकडे मंजुरीचे आणि प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत. त्यांच्याकडून फायली वेळेत मंजूर होणे, प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. फायली अडून राहिल्या तर प्रकल्प सुरू होण्यास उशीर होण्याची शक्‍यता असते. तसेच पूर्णत्वाचे दाखले वेळेत मिळाले नाहीत तर त्यामुळेही अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे होणारे नुकसान बिल्डरांना सोसावे लागते.

दोष दुरुस्तीसाठी पाच वर्षे मुदत
एखाद्या प्रकल्पात पाच वर्षांपर्यंत दोष निर्माण झाल्यास, काही समस्या निर्माण झाल्यास त्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी बिल्डरांची राहणार आहे. त्याबाबत ग्राहकांनी संबंधित बिल्डरकडे तक्रार केल्यास ती दुरुस्ती करून द्यावी लागणार आहे.

रेरा कायद्यासारखा बांधकाम व्यवसायासाठी कायद्याची गरज होती. या व्यवसायासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन झाले आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे या कायद्याचे आम्ही स्वागतच करतो. कायद्याचे फायदे-तोटे काही काळाने समोर  येतील. त्यानुसार त्यामध्ये बदल होतील. या कायद्याचा बिल्डर आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा आहे.
- दीपक सूर्यवंशी, सहसचिव, क्रेडाई महाराष्ट्र राज्य

रेरा कायद्याचे स्वागत करावे लागेल. या कायद्यामुळे ज्यांना प्रामाणिकपणे बांधकाम व्यवसाय करायचा आहे, तेच या व्यवसायात टिकून राहतील. या कायद्यात बिल्डर आणि ग्राहक दोघांचेही हित जोपासण्यात आले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना होणारा त्रासही कमी होईल. मुळात आपल्या भागात पूर्वीपासून नियमानुसारच काम चालत होते, ते आता कायद्यात आले आहे.
- प्रमोद शिंदे, भगवंत ग्रुप, सांगली क्रेडाई सदस्य