नगर : बहुतांशी चारा छावण्या भाजपसमर्थकांच्या संस्थांना दिल्या होत्या. त्यातील काही चारा छावण्या व टॅंकरबाबत तक्रारी आमदार रोहित पवार यांच्याकडे आल्या होत्या. पवार यांनी ही बाब गंभीरपणे घेतली आहे. त्यांनी चौकशीची मागणी लावून धरल्याने गैरव्यवहार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. ""फडणवीस सरकारच्या काळात चाराछावण्या, पाणीपुरवठ्याचे टॅंकर, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात गैरव्यवहार झाला आहे. तशी तक्रार आमदार रोहित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत केली. या संपूर्ण प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल,'' असे ग्रामविकासमंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. 
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, आमदार बबनराव पाचपुते, रोहित पवार, आशुतोष काळे, नीलेश लंके आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - आव्हाड म्हणतात, आरएसएसने ब्रिटिशांचे तळवे चाटले 

हजार शाळाखोल्यांसाठी निधी 
सत्तास्थापनेच्या घडामोडींत बराच काळ गेला. त्यामुळे जिल्ह्यात येण्यास उशीर झाला, असे सांगून मुश्रीफ म्हणाले, ""जिल्ह्यातील रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण या संदर्भातील एकही बॅकलॉग तीन वर्षांत शिल्लक राहणार नाही. जिल्ह्यात तब्बल एक हजार शाळाखोल्यांची कमतरता आहे. येत्या तीन वर्षांत जिल्हा नियोजन, शिर्डी संस्थान, जिल्ह्यातील विधानसभा सदस्यांचा निधी, असा एकत्रित निधी शाळांच्या खोल्यांसाठी उपलब्ध केला जाईल. तीन वर्षांत प्रत्येक शाळेला वर्ग असेल. जिल्ह्यातील विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवले जातील.'' 

कुकडी कालव्यांचे सर्वेक्षण 
""जिल्ह्यातील नळयोजना मार्गी लावण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा उपलब्ध करण्याचे पायलट प्रोजेक्‍ट हाती घेतले जातील. कुकडी कालव्यांतर्गत जिल्ह्यातील मोठे लाभक्षेत्र सिंचनाखाली येते. मात्र, कालव्यांच्या नादुरुस्तीमुळे निश्‍चित असलेले पाणी पुरेशा दाबाने पोचू शकत नाही. त्यामुळे तत्काळ सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी 22 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. लवकरात लवकर हे काम पूर्ण होईल,'' अशी ग्वाही पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. 

सरपंच-नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा सदस्यांमधून 
देशाची निवडप्रक्रिया राज्यघटनेवर चालते. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महापौर सभागृहातील सदस्यच निवडतात. मात्र, सरपंच व नगराध्यक्ष यांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा घाट घातला जातो. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या काळात हा निर्णय झाला. त्यास सर्वप्रथम मीच विरोध केला. आता सरपंचांची निवड जनतेतून होण्याऐवजी सदस्यांमधूनच होईल. तसा शासन निर्णय लवकरात लवकर निघावा यासाठी मी प्रयत्नशील आहे, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.