सांगली ः राज्य सरकारने केसरी रेशनकार्ड धारकांनाही फ्रिसेल धान्य देण्याच्या घोषणेमुळे रेशन दुकानदार, अन्न-धान्य पुरवठा, तहसील कार्यालयात चौकशीसाठी गर्दी वाढलेली आहे. लॉकडाऊनमध्ये चौकशी करण्यातही अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे रेशनकार्ड किंवा त्यावरील जेवढी नावे नोंद आहेत. त्यांना धान्य मिळत नाही. रेशनकार्ड ऑनलाईन किंवा नावे ऑनलाईन नसल्यामुळे अनेक केशरी कार्डवरील व्यक्ती धान्यापासून वंचित राहण्याचा धोका कायम आहे. जिल्ह्यात धान्यवाटप युद्धपातळीवर सुरू असून यामध्ये पुरवठा किंवा दुकानदारांच्या चुका नाहीत. मात्र ऑनलाईन अभावी लोकांना धान्य मिळावे हेही गैर नाही. त्यासाठी ऑनलाईनची गरज भासते आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या 22 मार्च 2020 पासून अखंडपणे लॉकडाऊन सुरू आहे. तो 3 मे 2020 पर्यंत असणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. या काळात सर्व सामान्य व्यक्ती, मजूर उपासी राहणार नाही यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने रेशनिंगवर धान्य देण्याची घोषणा केलेली आहे. दोन-तीन घोषणा झाल्यामुळे वेगवेगळ्या पात्र लाभार्थी सोडून इतर केशरी कार्ड धारकांना धान्य मिळणार आहे. त्यांना प्रति माणसी दोन किलो तांदूळ 12 रुपयांनी तर तीन किलो गहू 8 रुपयांनी किलो मिळणार आहे.

त्यामुळे जे केशरी कार्डधारक आहेत. ते रेशन दुकानात चौकशीसाठी जात आहेत. त्यांना दुकानदारांकडून चांगली वागणूक मिळत नाही, अश्‍या तक्रारी आहेत. जेवढ्यांची नावे कार्डावर आहेत त्या प्रमाणात त्यांना धान्य मिळत नाही, अशा तक्रारी वाढत आहेत. त्यांच्याकडे विचारणा केली असल्यास व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. तक्रारीसाठी लॉकडाऊनमुळे बाहेर पडता येत नाही, अशी ग्राहकांची गोची झालेली आहे. त्यातूनही अन्न-धान्य वितरण कार्यालय आणि तहसील कार्यालयात जमेल त्या मार्गांनी लोक विचारण्यासाठी जात असल्याचे चित्र आहे. 

निर्णय न झाल्यास धरणे आंदोलन

रेशनिंग धान्य पुरवठामध्ये नागरिकांना मिळणाऱ्या कोटा व वागणूक चांगली मिळत नाही. जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा. तत्काळ निर्णय न झाल्यास सर्व रेशनिंग दुकानासमोर मास्क वापरून व सोशल डिस्टन्स ठेवून धरणे आंदोलन करण्यात येईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
- सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच, सांगली