सांगली : २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग म्हणून घर बांधणाऱ्यांना अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यास सुरवात झाली. या योजनेत एकूण चार घटकांची वर्गवारी आहे. त्यापैकी प्रत्येक घटकांतर्गत अनुदान वाटप; तसेच कार्यवाहीची माहिती घेतली असता ती मुंगीच्या गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. या योजनेला गती देण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे या योजनेला ‘बूस्टर डोस’ची गरज आहे.

घटक १ झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे

महापालिका क्षेत्रात एकूण २८ घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. ८३ अनधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांसाठी पर्यायी जागा निश्‍चित करून त्या जागेवर घरकुलांचे प्रकल्प राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्याच्या घडीला कोणतीही जागा प्रस्तावित नाही की गेल्या चार वर्षांत असा कोणताही प्रकल्प सुरू झालेला नाही.

घटक २ कर्जसंलग्न अनुदान योजना

बँकेद्वारे वितरित केलेल्या कर्जात जास्तीत जास्त २.६७ लाख रुपयांचे अनुदान थेट कर्जदाराच्या बँक खात्यात वितरित केले जाते. स्वतःच्या जागेवर बांधलेल्या किंवा फ्लॅटसाठी हे अनुदान देय आहे. यात लाभार्थींची वर्गवारी केली होती. त्यात उच्च-मध्यमवर्गीयांसाठी पहिली दोन वर्षेच अनुदान देण्यात आले. सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्न गटासाठी ही योजना २०२१-२२ वर्षापर्यंत; म्हणजे गेल्या ३१ मार्चपर्यंत योजना सुरू होती. या घटकांतर्गत आजतागायत ३५४० लाभार्थींना ९५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित झाले आहे.

घटक ३ परवडणारी घरे

योजनेंतर्गत प्रकल्प

या योजनेत ‘म्हाडा’च्या मदतीने परवडणारी छोटी घरकुले बांधण्यासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहित करण्यात येते. या घटकांतर्गत मिरजेत विकसक गोखले यांचा एकमेव प्रकल्प महापालिका क्षेत्रात कार्यान्वित झाला आहे. त्यात एकूण २५ जणांना या अडीच लाखांपर्यंतच्या अनुदानाचा लाभ झाला आहे.

घटक ४ : थेट अनुदान योजना

ही योजना महापालिकेच्या माध्यमातून कार्यान्वित आहे. त्यासाठी महापालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त होते. ज्यांना गुंठेवारी प्रमाणपत्र आणि बांधकाम परवाना मिळाला आहे, अशा तीन लाखांखालील उत्पन्न गटातील लाभार्थींसाठी ही योजना लागू आहे. या घटकातून १९ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत पाच ‘डीपीआर’ बनवले असून त्याद्वारे फक्त ५१६ लाभार्थींना अनुदान मंजूर झाले असून त्यापैकी फक्त दोन ‘डीपीआर’मधील अनुक्रमे २४ आणि २८ लाभार्थींना प्रत्यक्षात प्रत्येकी १ लाख ६० हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान प्राप्त झाले आहे.

थेट अनुदान योजनेंतर्गत पालिका क्षेत्रात १९ हजार कुटुंबांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र कोरोना आणि महापुराच्या संकटकाळात या अर्जांचा निपटारा पालिकेकडून झालेला नाही. पुरेशा प्रमाणात अनुदानही मिळत नाही. पाच ‘डीपीआर’मधून अवघे ५१६ लाभार्थी निश्‍चित झाले आहेत.

-जगन्नाथ ठोकळे, अध्यक्ष महापालिका घरकुल सहनियंत्रण समिती

महापालिका क्षेत्रात कर्जसंलग्न घटक योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत होता. मात्र गेल्या ३१ मार्चपासून ही योजनाही बंद पडली आहे. त्यामुळे फ्लॅट खरेदीला मिळणारा लाभ आता बंद झाला आहे. या योजनेला मुदतवाढ मिळायला हवी होती.

- दीपक सूर्यवंशी, ‘क्रेडाई’, राज्य कार्यकारिणी सदस्य

दृष्टिक्षेपात

चारही घटकांतर्गत योजनांची कार्यवाही मुंगीच्या गतीने

बंद झालेल्या कर्जसंलग्न योजनेंतर्गत साडेतीन हजारांवर लाभार्थींना अनुदान

पालिकेकडील १९ हजार अर्जदारांपैकी ५१६ जणांच्या यादीलाच मान्यता

झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेचा पालिका क्षेत्रात पत्ताच नाही.