सांगली - महापालिकेतील घोटाळ्याची प्रकरणे चौकशीसाठी समोर आणली जातील. त्याची वेळेत चौकशी पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विकास आराखड्याची कालबद्ध अशी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, ‘‘भ्रष्टाचाराला आम्ही कधीही पाठीशी घालणार नाही. अगदी आमच्यातील कार्यकर्ता असला तरी त्याला माफी नाही. आजवरच्या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी वेळेत पूर्ण करणार. दहा दिवसांत पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला जाईल. उलट क्रमाने तो पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. रस्ते, गटार, पाणी, भुयारी, वीज वाहिन्या केल्या जातील. व्यापार व उद्योगवाढीला बळ दिले जाईल. ‘एलबीटी’चा विषय संपवून टाकू. इनाम जमिनीचा प्रश्‍न सोडवला जाईल. भ्रष्टाचाराला भाजपचा विरोध राहील. यापूर्वीची घोटाळ्याची प्रकरणे चौकशीसाठी समोर आणून त्याचा वेळेत निपटारा केला जाईल.’’

आमदार जयंत पाटील यांनी भाजपने बळाचा वापर केल्याबद्दल पाटील म्हणाले, ‘‘नाचता येईना, अंगण वाकडे, अशी त्यांची अवस्था आहे. तरी बरे या निवडणुकीत अद्याप ईव्हीएम मशिन घोटाळ्याचा आरोप झाला नाही. बळाचा वापर, पैशाचा वापर हे पराभवानंतरचे नेहमीचे ठरलेले आरोप आहेत.’’ 

वसंतदादांच्या सांगलीत काँग्रेसचा पराभव झाल्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस थोडी शिल्लक राहिली आहे. आता विधानसभा निवडणूक काँग्रेसमुक्त करू.’’यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, माजी आमदार दिनकर पाटील, नीता केळकर, मकरंद देशपांडे, शेखर इनामदार आदी उपस्थित होते.

दादांचा अफलातून सल्ला
नागरिकांची कामे जलद मार्गी लावण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी अफलातून सल्ला दिला. ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक नगरसेवकाने पे रोल एक सफाई कर्मचारी आणि वायरमन नेमावा. नागरिकांची तक्रार आली की लगेच त्याची निर्गत करता येईल. नागरिकांची कामे मार्गी लागली तर असंतोष निर्माण होणार नाही.’’

चंद्रकांत पाटील म्हणाले,

• भाजपला ३५, आघाडीला ३६, शिवसेनेला ४, स्वाभिमानीला ३, अपक्षांना १६ टक्के मते
• भाजपच्या ४१ पैकी १९ नगरसेवक पक्षाचे निष्ठावान, जबाबदार कार्यकर्ते
• उर्वरित २२ पैकी १५ पूर्ण नवखे चेहरे आहेत
• स्वच्छ प्रतिमेमुळेच आम्ही आमदार सुधीर गाडगीळ यांचे नेतृत्व, चेहरा दिला
• स्वीकृत नगरसेवक निवडीचे निर्णय मुंबईतून नव्हे, तर स्थानिक कोअर कमिटीलाच
• पदाधिकारी निवडीचे अधिकारही समितीच घेईल