सांगली -  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून आतापर्यंत ४९ कोटी खर्च करून बांधलेल्या सर्वच घरकुलांच्या निकृष्ट दर्जाचा झोपडपट्टी पुनर्वसन राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी पंचनामा केला. 

सांगलीतील नव्हे, तर राज्यात या योजनेतून झालेली ७० टक्के कामांची हीच अवस्था असून सांगलीतील सर्वच घरकुलांचे १५ दिवसांत ऑडिट करून दोषी अधिकारी-ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. पाच-साडेपाच तासांच्या दौऱ्यानंतर श्री. वायकर यांनी सायंकाळी महापालिकेत आढावा बैठक घेऊन या योजनेचा पुरता बट्टयाबोळ झाल्याचे सांगून टाकले. प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली, याचा लेखाजोखा घ्यायला तीन महिन्यांनंतर मी पुन्हा सांगलीत असेन, असेही त्यांनी या वेळी फर्मावले.

एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत सांगली-मिरजेत बांधलेल्या सर्वच घरकुल योजनांचा पाहणी दौरा वायकर यांनी आज केला. या वेळी उपमहापौर विजय घाडगे, आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, नगरसेवक शेखर माने, जिल्हा संघटक दिगंबर जाधव, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय विभूते, आनंदराव पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. घरकुलांची कामे पाहून श्री. वायकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. 

ते म्हणाले, ‘‘अशी घरकुले झोपडपट्टीवासीयांना ताब्यात द्यायची म्हणजे फसवणूक केल्याप्रमाणे ठरेल. ठेकेदाराला प्रतिचौरस फूट हजार रुपयांप्रमाणे बांधकामाचा दर दिला आहे. या दरात त्या वेळी मुंबईतही बांधकाम झाले असते. त्याने शासनाची घोर फसवणूक केली असून, फौजदारीच केली पाहिजे. १५ दिवसांत स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करून तत्काळ अहवाल सादर करा. तीन महिन्यांत कामे दर्जेदार होण्यासाठीच्या उपाययोजना करा. ठेकेदाराला जवळपास ९७ टक्के बिले दिली आहेत. ही बिले कामांची पाहणी न करताच मंजूर करणारे सर्वच संबंधित अधिकारी दोषी आहेत. भले ते सेवानिवृत्त असले तरी त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. आता घरकुले द्यायला इतका विलंब झाला आहेच. त्यात आणखी थोडा होऊद्या; मात्र घरे चांगलीच द्या.’’

...तर आपोआपच आंघोळ
मंत्री वायकर यांनी दिवसभर पाहणी करून सायंकाळी आढावा बैठक घेतली. लाभार्थी झोपडपट्टीवासीयांशी संवाद साधला. भारतनगर ईदगाह माळ येथील नागरिकांनी व्यथा मांडल्या. त्याबद्दल पत्रकारांना त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘वरच्या मजल्यावर आंघोळ केली तर खालच्या मजल्यावरील व्यक्तीलाही आपोआपच आंघोळीचा लाभ होईल, अशी स्थिती सांगलीतील प्रकल्पांची आहे. हीच तऱ्हा काँग्रेस राजवटीत बांधलेल्या राज्यातील ७० टक्के घरकुलांची आहे. राज्यभरातील कामांचे पाहणी दौरे केले. नांदेडमधील एक बांधकाम वगळता सर्वत्र तीच रड आहे.’’