सांगली - विकास आराखड्यातील आरक्षणे उठवण्याचे ठराव करणे हा पालिकेतील कारभाऱ्यांचा एक पाण्यावरचे लोणी काढायचा उद्योगच आहे. येत्या 19 जानेवारीच्या महासभेत हा जुनाच डाव मांडण्यात आला असून जवळपास आठ जागांवरील मार्केट, क्रिडांगणे या आदी सार्वजनिक हितासाठी आवश्‍यक अशी आरक्षणे उठवण्यासाठीचे प्रस्ताव चर्चेला आहेत. अर्थातच या जागांवर घरे झाली असून त्या जागा आता विकसित करण्यात अडचणी असल्याचा दावा करीत सरसकट आरक्षणे उठवण्याचा हा डाव असून या जागांमध्ये पालिकेतील काही कारभाऱ्यांनी दुरदृष्टीने गुंतवणूकही केली आहे. 

सर्व्हे क्रमांक 222/1 अ, दडगे प्लॉट या जागेवर मार्केटचे आरक्षण आहे. युएलसी कायद्यानुसार ही जागा शासनाकडे आली आणि शासनाकडून ही जागा महापालिकेकडे आली. दरम्यानच्या काळात मुळ मालकाकडून सात बारा नोंदी कायम राहिल्याचा फायदा घेत इथे गुंठेवारी झाली. महापालिकेची जागा तिसऱ्याने विकून झालेली गुंठेवारी नियमितीकरणाचा हा डाव आहे. सांगलीत सर्व्हे क्रमांक 227/2 अ +ब या जागेवर प्राथमिक शाळा आणि खेळाचे मैदान असे आरक्षण आहे. या जागेत 101 भुखंड असून त्यापैकी 60 भुखंडाचे प्रस्ताव गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी राखीव आहेत. पन्नास टक्केपेक्षा जास्त गुंठेवारी झाल्याचा आधार घेत आरक्षण उठवण्याचा ठराव आणला आहे. सांगलीतील सर्व्हे क्रमांक 228/3 ब, 228/4 पैकी 1 हेक्‍टर 38 आर हे क्षेत्र हॉस्पिटलसाठी राखीव आहे. 225/अ/3स 225/3/3 ब ही जमिन ओपन स्पेस (खुली जागा) आहे. त्यावर बागेचे आरक्षण होते. त्यावर घरे बांधून गुंठेवारी नियममितकरणासाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या क्षेत्रातील दहा गुंठे जागा मुळ मुमालकाकडे शिल्लक आहे असे प्रस्तावात म्हटले असून ती महापालिकेकडे मोफत हस्तांतरीत होणे आवश्‍यक आहे असा शेरा प्रशासनाकडून नमूद केला आहे. सर्व्हे क्रमांक 194 /6 ही आयोध्यानगरातील जमीन बागेसाठी आरक्षित आहे. 

यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एनए आराखड्याचे प्रस्ताव दाखल करायचे. त्यात खुल्या जागा दाखवायच्या. त्याची मालकी महापालिकेचीच असते. केवळ या जागा वेळेत ताब्यात न घेतल्याने त्याचा फायदा घेत मुळ मालकांनी या जमिनी पुन्हा विकायच्या आणि आता महापालिकाच स्वतःच्या या जागा पुन्हा नियमितीकरण करून देणार. यातील कोणत्या जागांबाबत अशी स्थिती आहे तेथे कोणत्याही परस्थितीत नियमितीकरण होता कामा नये. असे प्रस्ताव यापुर्वीही महासभेत आले होते. त्यावेळी गुंठेवारी नियमितीकरण समितीकडून या प्रकरणांची छाननी व्हावी असे ठरले होते. मात्र तसे न करता थेट पुन्हा महासभेसमोर हे विषय आणले आहेत. त्यासाठी कायदेशीर अभिप्राय नाहीत. मग ही समितीची आवश्‍यकता काय असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे प्रशासनाने दिली पाहिजेत. 

"डीपी' रद्द करावा का? 
महापालिका क्षेत्रात गुंठेवारी झाली आहे आणि तेथे कोणते ना कोणते आरक्षण आहेत अशी एकूण 147 आरक्षणे आहेत. या सर्व आरक्षण बाधितांनी कोणाचे घोडे मारले आहे? येत्या महासभेत मात्र फक्त सात जागांवरील आरक्षणे उठवण्याचे प्रस्ताव आहेत. ही मेहेरनजर त्यांच्यावरच का? लोकांनी घरे केली आहेत आणि त्यांना दिलासा द्यायची प्रशासनाची आणि कारभाऱ्यांची भूमिका असेल तर मग अन्य आरक्षण बाधितांचाही असाच ठराव का करीत नाही? सरसकट अशी आरक्षणे उठवायचीच असतील तर मग विकास आराखड्याच्या अस्तित्वाला अर्थ तरी काय? तोच का रद्द करीत नाही? त्यामुळे आरक्षणे आणि त्यांचे भवितव्य यावर व्यापक चर्चा करायला हवी. केवळ ठराविकांच्या सुपाऱ्या घेऊन आरक्षणे उठवण्याचे ठराव करायेच हा कारभाऱ्यांचा धंदा झाला आहे. तो आधी बंद पडला पाहिजे.