सांगली - येथील जिल्हा परिषदेजवळील महापालिकेच्या मंगलधाम व्यापारी संकुलाचे ठेकेदार एस. एफ. चौगुले यांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील भाड्याने घेतलेल्या गाळ्याचे सुमारे एक कोटींचे थकीत देणे माफ करण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेसमोर आहे. बड्यांना अशी भाडेमाफी द्यायचे अधिकार प्रशासनाला कोणी दिले असा सवाल उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी केला. 

ते म्हणाले, ‘‘येत्या महासभेत विषय क्रमांक दहा व दहा असे विषय चर्चेसाठी आहेत. त्यात मंगलधामच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील सुमारे ६००० आणि १२००० हजार चौरस फूट जागेचा लिलाव काढण्याचा विषय आहे. हा विषय म्हणजे भाडेकरू आणि अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालायचा उद्योग आहे. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान आहे. महासभा ठराव क्रमांक १५८ नुसार १० ऑक्‍टोबर २००६ नुसार या दोन्ही जागा भाड्याने दिल्या. ठेकेदार चौगुले यांच्या पत्नी व भावजयीच्या नावे भाडेकरार झाला. या अर्जानुसार नऊ वर्षे मुदतीकरिता भाडेपट्ट्याने दरवर्षी  सुमारे  प्रत्येकी पाच लाखप्रमाणे १० लाख प्रत्येक वर्षी प्रमाणे ठरवून त्याचे प्रत्येकी ५० हजार अनामत त्यांनी २००८ मध्ये भरले होते. सुमारे ९० हजार रुपयाप्रमाणे प्रत्येक जागेचे मुद्रांक शुल्क भरुन भाडेकरू कडून करारपत्र करून घेण्यात आले होते. त्यामुळे गेली नऊ वर्षे गेली जागा भाडेकरूच्याच ताब्यात आहे. नऊ वर्षाचे दरवर्षी दहा लाख रुपयाप्रमाणे  ९० लाख रुपये महापालिकेचे भाडे वसून न करता पालिका प्रशासनाने त्यांचे ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम जप्त करण्याची लुटूपुटीची कारवाई केली. त्यानंतर आता हा विषय या गाळ्यांचा जाहीर लिलाव करण्यासाठी महासभेसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे भाडेकरून  सौ.सु.सु.चौगुले व सौ.म.सु.चौगुले यांना सूट व भाडेमाफी कोणत्या कारणास्तव दिली गेली. तसेच सुमारे ९० लाख रुपयांची वसुलीची कारवाई का केली नाही? त्यांच्याकडून पालिकेचे ९० लाख वसूल करा. त्याचवेळी या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करावी.’’

भाडेपट्टा करारांचे ऑडीट कराच
अतिशय मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या या व्यापारी संकुलासाठी जनतेच्या करातून कोट्यवधींची रक्कम खर्च झाली. हा सर्व निधी खर्च होऊनही संकुल मात्र अपुरेच राहिले आहे. शिवाय या संकुलातून मिळणारे भाडे अतिशय तुटपुंजे आहे. गाळे भाड्याने द्यायची पध्दतीची कायदेशीरता, बाजारभाव,नियमित वसुली, गाळे भाड्याने आहे की विक्री झाले आहेत अशा सर्वच बाजूंची चौकशी होणे गरजेचे आहे. काही ठराविकांच्या भल्यासाठी पालिकेच्या मालमत्तांचा बाजार करण्याचा हा फंडा आयुक्तांनी बंद पाडला पाहिजे.