सांगली - बेदाणा, हळद, मिरची हा शेतमाल की प्रक्रिया माल हा मुद्दा लवकर मार्गी लावून तो जीएसटी मुक्त करावा, अशी मागणी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. तोवर अडत कमिशन बिलांमध्ये जमा करून सौदे सुरू करावेत, असा तूर्त तोडगा आज बाजार समिती, चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या बैठकीत काढण्यात  आला. जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

अडत, हमाली, तोलाई, लेव्हीवरील १८ टक्के कर कमी करून तो ५ टक्के करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. राज्य जीएसटीचे उपायुक्त योगेश कुलकर्णी, केंद्रीय जीएसटीचे राजेंद्र मेढेकर, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर, बाजार समितीचे सभापती प्रशांत शेजाळ, सचिव प्रकाश पाटील, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा, उपाध्यक्ष दीपक चौगुले आदी उपस्थित होते. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या शेतमालाच्या यादीत हळद, बेदाणा, धने, मिरचीचा समावेश असल्याचा मुद्दा बाजार समिती व चेंबरच्या वतीने मांडण्यात आला. हा शेतमाल विक्रीयोग्य होऊन बाजारात आणण्यासाठी तो वाळवणे, शिजवणे या गोष्टी केल्या जातात. त्याला  प्रक्रिया म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. केंद्राने जाहीर केलेल्या जीएसटीच्या यादीत या वस्तू शेतमाल नाहीत. त्यामुळे केंद्राकडे निवेदन व संबंधित पुरावे पाठवून दिले जातील, अशी ग्वाही देण्यात आली. अडतीवर १८ टक्के कर आकारण्याला विरोध करण्यात आला. हा कर अडते भरणार असले तरी ते शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करणार असल्याने तो अन्यायकारक असल्याचे मत मांडले गेले. हमाल,  तोलाई आणि लेव्हीचा इतर राज्यांत व महाराष्ट्रात वेगवेगळा कायदा आहे. जीएसटीमुळे तो १८ टक्के झाला आहे. तो ५ टक्‍क्‍यांवर आणावा, अशी मागणी करण्यात आली. 

केंद्र शासनाने लवकरात लवकर याबाबत तोडगा काढावा. तोवर अडतीचे कमिशन बिलांमध्ये जमा करण्याची सूट द्यावी, यावर एकमत झाले. त्यामुळे हळदीचे सौदे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा चेंबरचे अध्यक्ष शरद शहा यांनी व्यक्त केली. माथाडी बोर्डाशी संबंधित विषय चर्चेला आला; मात्र त्याचे अधिकारी हजर नसल्याने त्याविषयी माहिती घेऊन पुढे चर्चा करण्याचे ठरले.