सांगली - सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पूर्ण क्षमतेने हळद सौदे सुरू होण्यापूर्वीच जीएसटी आकारणीवरून हळद व्यापारी आणि खरेदीदार यांच्यात जुंपली आहे. पाच टक्के जीएसटीची सर्व वसुली खरेदीदारांकडून घेतली जाते ती चुकीची असल्याची तक्रार बाजार समितीकडे केली आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी खरेदीदार, व्यापारी, वकील, अडत्यांचे शिष्टमंडळ तातडीने हिंगोली, नांदेड, बसवंत समित्यांचा दौरा करून तातडीने अहवाल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंतिम निर्णय पणन संचालक आणि जीएसटी समितीचे अधिकारीच घेणार आहेत. 

सभापती दिनकर पाटील यांच्या उपस्थितीत हळद व्यापारी, अडत्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात ज्या बाजार समित्यांकडून जीएसटीची आकारणी खरेदीदारांकडून घेतली जात नाही, अशा बाजार  समित्यांना तातडीने भेटून दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे ठरले. पंधरा दिवसांत हळद हंगाम, सौदे निघणार असल्याने याबाबत बाजार समित्याकडे चौकशी करण्यास विलंब लागेल. यामुळे खरेदीदार, अडते, बाजार समिती सचिव आणि एक कायदेशीर सल्लागार वकील हिंगोली, नांदेड आणि बसवंत बाजार समिती, जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांना भेटून आपला अहवाल सांगली बाजार समितीला तातडीने देतील. 
जर जीएसटी खरेदीदारांकडून घेतली जात नसेल तर पणन संचालक आणि जीएसटी विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले. 

शेतकऱ्यांनी हळद विक्रीस आणताना प्लास्टिक पोत्याऐवजी तागातील पोत्यात आणावी. प्लास्टिक पोत्यामुळे हळदेचा रंग फिका पडतो. ऊन आणि हुकामुळे हळदेची गळतीने मोठे नुकसान होते. तागाच्या ५० किलोच्या पोत्यात माल विक्रीस आणल्यास हे धोके टाळता येतील. तागाच्या प्रत्येक पोत्याला १९ रुपये मिळतात. प्लास्टिकच्या पोत्यास दिली जाणारी रक्कम फेब्रुवारीपासून देण्यात येणार नाही.

- दिनकर पाटील, सभापती, बाजार समिती