सांगली - बचत खात्यासह विविध खात्यांवर किमान शिल्लक रकमेसाठी (मिनिमम अकाऊंट बॅलन्स) आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेबाबत स्टेट बॅंकेने महत्त्वपूर्ण घोषणा करीत लहान बचत खाती,  मूलभूत बचत खाती, पगार बचत खाती, जन-धन योजनेची बचत खाती आदी खात्यांना या दंडामधून वगळले आहे. बॅंकेच्या ४० कोटी खात्यांपैकी या प्रकारातील १३ कोटी खात्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. ‘सकाळ’ ने गेल्या काल प्रसिद्ध केलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने बॅंकेने खुलासा केला आहे. 

प्रत्येक बचत खातेदाराला त्याच्या खात्यावर किमान शिल्लक रक्कम ठेवणे बंधनकारक आहे. ती किती असावी याबद्दल, तसेच अशी रक्कम न ठेवल्यास त्यावर दंड किती आकारावा याबाबतही स्पष्ट निर्देश नाहीत. तथापि याबाबतची माहिती ग्राहकाला पारदर्शकपणे दिली पाहिजे, असेही रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच या आकारणीच्या धोरणात बदल होणार असतील तर एक महिना आधी ग्राहकांना कळवले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे  म्हणजे एमएबी चार्जेस लावण्याआधी संबंधित ग्राहकाला बॅंकेने स्पष्टपणे एसएमएस, ईमेल किंवा पत्राद्वारे कळवून एका महिन्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यास  बजावले पाहिजे. त्याउपरही ग्राहकाने रक्कम ठेवली नाही तर एक महिन्यानंतर खातेदाराला दंड केला पाहिजे.  म्हणजे किमान शिल्लक रक्कम  खालावल्यानंतर खाते पुन्हा पूर्ववत सुस्थितीत ठेवण्यासाठी ग्राहकाला बॅंकांनी एक महिन्याची मुदत देणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाने खाते पूर्ववत केल्यानंतर त्याची दंडापोटी कपात केलेली सर्व रक्कम ग्राहकाच्या विनंतीवरून खात्यात जमा केली पाहिजे. ही माहिती मास्टर सर्क्‍युलरच्या ५.४ परिच्छेदात नमूद केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या www.rbi.org संकेतस्थळावर ती उपलब्ध आहे. मूलभूत बचत बॅंक खात्यांना (बीएसबीडीए) असा दंड आकारता येत नाही.

‘सकाळ’च्या याबाबतच्या वृत्ताची दखल एसबीआय बॅंकेच्यावतीने घेण्यात आली. बॅंकेच्या कार्यालयीन फेसबुक पानावर हा खुलासा दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की,‘‘स्टेट बॅंकेने बचत खाती, पगार खाती, लहान बचत खाती, जन धन योजना खात्यांना एमएबी दंडातून वगळले आहे. बॅंकेची ४० कोटी खाती असून त्यापैकी १३ कोटी वरील प्रकारची खाती आहेत. ग्राहकांना आपली खाती वरील खात्यांमध्ये बदल करण्याचा पर्याय आहे.’’ 

याबाबत तक्रारदार दिनेश कुडचे म्हणाले,‘‘बॅंक ग्राहकांची दिशाभूल करीत आहे. २३५ कोटी कोटींचा दंड त्यांनी वरील खात्यातून वसूल केला नसल्याचे सांगितले आहे; मात्र खुद्द माझ्या बचत खात्यातून त्यांनी रक्कम कपात केली आहे. तसे अनेक खात्यांचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. एका बॅंकेने माझ्या अशाच खात्यातील रक्कम परत देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. प्रत्येक ग्राहकाने तक्रार केली तर पैसे परत देण्यापेक्षा बॅंकांनी स्वतःहून रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाप्रमाणे निकष लावून बेकायदा  दंड रकमा परत दिल्या पाहिजेत. देशातील या बड्या बॅंकांनी ग्राहकांची किमान सात हजार कोटींची लूट केली असावी असा अंदाज आहे. याबाबत पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार करणार आहे. ग्राहकांनी पहिल्यांदा शाखा व्यवस्थापकांकडे तक्रारी द्याव्यात.’’
............