सांगली - जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपासाठी अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांनी 26 ऑगस्टपासून संयुक्त पाहणी करावी. स्थानिक स्तरावर समन्वयाने योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावा. कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी व शासनस्तरावरील मुद्यांसाठी पुढील महिन्यात मंत्रालयात बैठक घेऊ, अशी ग्वाही कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज वारणा व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठक झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. आमदार शिवाजीराव नाईक, अपर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्मिता कुलकर्णी, मिरज उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात, वाळवा उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, वाळव्याच्या तहसीलदार सविता लष्करे, शिराळ्याचे तहसीलदार दीपक शिंदे, मिरजचे तहसीलदार शरद पाटील, वारणा धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचे अध्यक्ष गौरव नायकवडी आदी उपस्थित होते. 

श्री. खोत म्हणाले ""प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमिनी पेरणीयोग्य आहेत की नाहीत, याचा दाखला कृषी विभागाने द्यावा. यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या दोन टीमनी समन्वयाने 26 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरपर्यंत संयुक्त पाहणी करावी. धरणग्रस्तांना ज्या जमिनी पसंत पडतील, त्याबाबत जमीनवाटपाची कार्यवाही करावी. नव्याने भूसंपादन करण्यासाठी आवश्‍यक रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. रक्कम प्राप्त होताच भूसंपादन करावे. वन विभागाकडून सुधारित रकमांच्या प्रस्तावानुसार एक कोटी 62 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. धरणग्रस्तांना देय 65 टक्के रकमेवरील व्याज व निर्वाह भत्ता यासाठी 98 लाख 56 हजार रुपये आले आहेत. त्याचे वाटप करावे.'' 

आमदार नाईक यांनी, प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्‍यक जमीन, मिळालेली जमीन, पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी सूचना मांडल्या. अपर जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. पाटबंधारे, कृषी, वन्यजीव, वन आणि अन्य विभागांचे अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.