सांगली - साखर दरातील घसरणीमुळे साखर कारखाने अडचणीत आहेत. कारखाने टिकण्यासाठी राज्य शासनाने ऊस गाळपाला प्रतिटन 600 रुपये आणि केंद्र शासनाने निर्यातीसाठी प्रतिटन 150 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी साखर कारखाना अध्यक्ष, प्रतिनिधीच्या बैठकीत आज करण्यात आली.

सर्व साखर कारखाना शॉट मार्जिनमध्ये आहेत. 90 दिवसांच्या पुढे कारखाने एनपीएत जातील. यामुळे कारखान्यांसह बॅंकाही अडचणीत सापडतील. रिझर्व्ह बॅंकेने एनपीए धोरण बदलासाठी नाबार्ड, राज्य सहकारी बॅंक आणि लोकप्रतिनिधींच्या रेट्याची गरज असल्याची मतेही व्यक्त झाली. जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील बैठकीच्या अध्यक्षस्थांनी होते.

2018-19 च्या हंगाम तयारीसाठी लागणाऱ्या पुर्व हंगामी कर्ज उपलब्धतेबाबत बैठक झाली. बैठकीतील चर्चेचा वृत्तांत जिल्हा बॅंक प्रतिनिधी राज्य सहकारी बॅंकांसमोर मांडतील. ही बैठक पुढील आठवड्यात आहे.    

देशात यंदा साखरेचे उत्पादन 285 लाख टन अपेक्षीत असताना प्रत्यक्षात 316 लाख टन झाले. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठांत दर घसरले. शेवटच्या टप्यात गाळलेल्या उसाची बिलेही देता आली नाहीत. गाळप हंगाम सुरु करण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यांना 15 कोटी कर्ज हवे आहे. सध्या शॉट मार्जिनमुळे कर्जच देता येत नाही. कारखाना प्रतिनिधींनी घेतलेल्या अल्प मुदत कर्जाचे रुपांतर मध्यम मुदतीत करण्याची मागणी केली. महिनाभर अशीच परिस्थिती राहिली तर कारखाने एनपीएत जातील. कारखान्यांची थकीत कर्जे एनपीएत न धरण्याची मागणी करण्यात आली. राज्य शासनाने वाढीव खर्च लक्षात घेवून जास्तीत जास्त पूर्व हंगामी कर्जाची मागणी केली. घेतलेल्या कर्ज फेडीबाबतही चिंता व्यक्त केली.

0 सध्याचा साखर दर 2550 रुपये  

0 जागतिक बाजारपेठेतील दर 1900 रुपये  

0 सांगली, कोल्हापूरातील 85 टक्के साखर शिल्लक  

0 शॉट मार्जिनमधील कारखान्यांवर 1 टक्के अतिरिक्त दंड