सांगली -  महापालिकेतून ‘बीओटी’मधून मोठे घबाड हाणल्याचे उदाहरण ताजे असताना जिल्हा परिषदेत सत्तांतर झाल्यानंतर तिथेही ‘बीओटी’चे डोहाळे लागलेत. जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोरील मोक्‍याची ‘जलस्वराज्य’ विभागाची इमारतीची जागा आणि कुपवाडला मुख्य रस्त्यावरील शाळेच्या जागेवर त्यांनी डोळा ठेवला आहे. 

‘जलस्वराज्य’च्या जागेवर व्यावसायिक गाळे, निवासी फ्लॅट, तर कुपवाडच्या शाळेसमोर दुकान गाळे ‘बीओटी’ तत्त्वावर बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. कवठेमहांकाळच्या जागेचाही त्याच पद्धतीने विचार सुरू आहे. उत्पन्नवाढीसाठी ही उपाययोजना केली असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, महापालिकेतील ‘बीओटी’ची लागण जिल्हा परिषदेला झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

कुपवाडमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळेसमोर दुकानगाळे बांधण्याचा डाव यापूर्वी एकदा उधळला गेला. परंतु सत्ता बदलल्यानंतर उत्पन्नवाढीच्या गोंडस नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या जागांवर डोळा ठेवून काहीजण सक्रिय झालेत. आज बांधकाम समितीत ‘बीओटी’चा विषय पुन्हा चर्चेत आला. जिल्हा परिषदेसमोरच ‘जलस्वराज्य’ विभाग सुरू असल्याची इमारत आहे. या मोक्‍याच्या जागेवर आता डोळा ठेवला गेला आहे. कोट्यवधी किंमत असलेल्या या जागेवर व्यावसायिक दुकानगाळे, निवासी फ्लॅट बांधण्याचे नियोजन केले गेले आहे. सध्या या ठिकाणी जलस्वराज्य, निरंतर शिक्षण विभागाबरोबर अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान आहे. परंतु, जागा विकसित करून ‘बीओटी’ च्या नावाखाली मोठा डल्ला मारण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. 

सांगलीतील ‘जलस्वराज्य’ इमारतीबरोबर पुन्हा एकदा कुपवाडला जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारात दुकानगाळे ‘बीओटी’खाली बांधण्याचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सजग सदस्यांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. परंतु सत्ता बदलानंतर शाळेच्या जागेवर गाळे बांधण्याचा विषय  चर्चेत आणला गेला आहे. कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जागा ‘बीओटी’खाली विकसित करून उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न असल्याचे दाखवले जात आहे. परंतु, महापालिकेतील ‘बीओटी’च्या नावाखाली झालेली लुबाडणूक जिल्हा परिषदेत संबंधित मंडळी विसरली आहेत काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दोन्ही जागेबरोबर कवठेमहांकाळच्या जागेवरही डोळा ठेवला आहे.

‘बीओटी’बाबत जागा विकसित करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. उपाध्यक्ष, बांधकाम समिती सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आदी समितीत आहेत. ‘बीओटी’खाली ही मोक्‍याची जागा विकसित करण्याबाबत मंगळवारी बैठक होत आहे. या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. त्याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे. तर पुन्हा एकदा ‘बीओटी’चा विषय जिल्हा परिषदेत आल्यामुळे याच विषयावरून वादंग निर्माण होणार की, सारे काही गुपचूप हे विरोधकांवर निर्भर आहे.