सांगली : जिल्ह्यातील सहा साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधील विजेचा दर वीज नियामक आयोगाने घटवण्याचा घाट घातला आहे. सध्याचा ६.६४ रुपये दर घटवून ५.४७ रुपये प्रतियुनिट दिला जाणार आहे.

गेल्या व चालू हंगामात प्रत्यक्षात वीजदर ६.६४ रुपये मिळाला मात्र, नवे दर १ एप्रिल २०२० पासून लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांत कारखान्यांना गेलेल्या जादा रकमेची वसुली समान सहा हप्त्यात केली जाणार आहे. वीज खरेदी दरात वाढीची अपेक्षा असताना वीज आयोगाने स्वतःहून मसुदा काढून कारखान्यांना धक्का दिला आहे. या मसुद्यावर हरकती, सूचना मागवल्या आहेत.

सांगली जिल्ह्यातील सोनहिरा साखर कारखाना, राजारामबापू साखराळे व वाटेगाव युनिट, विश्‍वास सहकारी साखर कारखाना, क्रांती तसेच श्री श्री रविशंकर या सहा कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू आहेत. साखर गाळप हंगामात प्रत्येक कारखान्यांच्या क्षमतेनुसार वीजनिर्मिती व निर्यात वेगवेगळी असते. एकट्या सोनहिरा कारखान्याने ऑक्टोबर २०२० पासून आजअखेर ५ कोटी ७ लाख ३७ हजार ८३४ युनिट इतकी वीज निर्यात केलेली आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोत वाढावेत या हेतूने सन २००९-१० मध्ये राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना बगॅसपासून वीजनिर्मितीस प्रोत्साहन दिले.

साखर कारखान्यांकडून वीज खरेदी दर सन २०१० पासून आजपर्यंत वाढवत नेला होता. आता प्रथमच आयोगाने दर घटविण्याचा घाट घातला आहे. सध्याचा ६.६४ रुपये दर घटवून ५.४७ रुपये प्रतियुनिट मिळणार आहे. सन २००९ मध्ये प्रतियुनिट ३.१४ रुपये असलेले दर सन २०१० मध्ये ४.५९ रुपये केला. सन २००९-१० पासून कारखान्यांना करारानुसार महावितरणकडून वीजखरेदी दरात प्रत्येक टप्प्यावर वाढ मिळत गेली. डिसेंबर २०१९ पासून वीजखरेदी दरासंदर्भातील निर्णय प्रलंबित होता. तोपर्यंत जुन्या प्रकल्पांना गेल्या व चालू हंगामात ६.६४ रुपये प्रतियुनिट, असा प्रोव्हिजनल दर मिळाला. त्यात वाढ होईल, अशी खात्री असताना वीज आयोगाने स्वतःहून मसुदा काढून कारखान्यांना धक्का दिला.

बगॅसचा दर ठरविण्यासंदर्भात आयोगाने ‘टेरी’ एजन्सी नियुक्त केली. बगॅसचा दर सन २०१७-१८ मध्ये २१५० रुपये; तर गेल्या वर्षात २५०६ रुपये प्रतिटन धरला होता. ‘टेरी’च्या अहवालानंतर तो घटवून प्रतिटन १८३६ रुपये, असा निश्चित केला. तो दरवर्षी पाच टक्के वाढणार आहे. या निर्णयामुळे वीजखरेदी दरही खाली आले आहेत. आता सन २०२०-२१ हंगामासाठी ५.४७ रुपये, सन २०२१-२२ साठी ५.६३ रुपये; तर सन २०२२-२३ साठी ५.८० रुपये प्रतियुनिट एवढाच दर कारखान्यांना मिळू शकेल. या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. चालू व गेल्या हंगामात प्रत्यक्षात वीजदर ६.६४ रुपये मिळाला आहे. मात्र, नवे दर १ एप्रिल २०२० पासून लागू आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांत कारखान्यांना गेलेल्या जादा रकमेची वसुली समान सहा हप्त्यात केली जाणार आहे.

१२ कोटी रुपयांपर्यंतचा भुर्दंड

सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या दोन वर्षांतील फरकाची वीज कंपनी वसुली करणार आहे. या वसुलीपोटी एकेका कारखान्यास पाच कोटींपासून बारा कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसून अर्थव्यवस्था खिळखिळी होणार आहे. दोन्ही वर्षे ताळेबंद मंजुरी घेऊन सर्व रकमांचे शेतकऱ्यांना वाटप केले. शेतकऱ्यांकडून आता वसुली करायची का, असा सवाल केला जात आहे. काही कारखान्यांनी ‘करारापेक्षा जादा वीज दिली’ आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधील विजेचा दर वीज नियामक आयोगाने घटवण्याबाबत कारखान्यांना लेखी कळवले आहे. विज नियमाच्या निर्णयाला आम्ही त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर मुदतीत हरकत घेणार आहे. त्यांवरील निर्णयानंतर पुढील दिशा ठरवली जाईल.‘

-अनिता खताल, मुख्य समन्वयक, को-जन पुणे.