सांगली ः जिल्ह्यातील 108 गावांतील सरपंचांना एक-दोन दिवसांत सहीचे अधिकार मिळतील. त्यांच्या सहीचे नमुने बॅंकेकडे सादर केले जातील. तेथून नवा व्यवहार सुरु होईल. या सर्व सरपंचांना जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने "सरपंचहो, हिशेबात राहा', असा अनौपचारिक सल्ला दिला आहे. कारण, जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर खास लक्ष ठेवण्याचे धोरण जिल्हा परिषद राबवणार आहे. त्यासाठी कुणाची तक्रार येण्याची वाट पाहिली जाणार नाही. त्यामुळे मागच्या काळातील कारभार तपासूनच नव्या सरपंचांना नव्या कारभाराला सुरवात करावी, असे अपेक्षित आहे.

गावच्या कारभारात सरपंच हाच बिग बॉस असणार आहे. सहीचे अधिकार अध्यक्ष म्हणून सरपंचांना आणि सचिव तथा शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामसेवकांना असणार आहेत. 108 गावांचे सरपंच 9 फेब्रुवारीला निवडले गेले. 152 पैकी उर्वरीत गावचे सरपंचही निवडले जातील. त्यांच्याकडे गावासाठी 14 व्या वित्त आयोगातून मागे मिळालेला निधी, 15 व्या वित्त आयोगातून भविष्यात मिळणारा निधी, गावात विविध इमारतींचे भाडे, बाजार कर, यात्रा कर, घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची वसुली, शासनाच्या अन्य योजनांतून मिळणारा निधी ही रक्कम उपलब्ध होणार आहे. किमान आठ ते दहा वेगवेगळी खाती त्यांना सांभाळावी लागणार आहेत.

त्यात प्रत्येक खात्यात गेल्या काळात शिल्लक रक्कम किती? हातशिल्लक किती होती? कर्मचाऱ्यांनी काही रक्कम आगाऊ घेतली आहे का? वसुलीची स्थिती काय आहे? कर आकारणीची पद्धत काय आहे? वसूल झालेला कर खात्यावर भरला जातोय की नाही? सर्वच कर जुन्या कारभाऱ्यांना नोंदीवर घेतला आहे की नाही, असा अनेक मुद्दे असणार आहेत. 
मागील काळातील कारभारात काही चुका असतील, त्रुटी असतील,

गैरव्यवहार असतील तर त्याची जबाबदारी त्या काळाती सरपंच, ग्रामसेवकांची असणार आहे. परंतू, त्याबाबत तपशील मिळवूनच नवा कारभार करणे नव्या सरपंचांना सोयीचे ठरणार आहे. त्यात ग्रामसेवकांची जबाबदारी आता महत्वाची असणार आहे. 

सरपंचांना पदाला मुकावे लागू शकते

जिल्हा परिषदेची यंत्रणा ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. ठेकेदारांना कामाच्या शिफारशी केल्यास सरपंचांना पदाला मुकावे लागू शकते. 

- चंद्रकांत गुडेवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

संपादन : युवराज यादव