बांधकाम व्यवसाय म्हणजे सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी, असेच चित्र नोटाबंदीपूर्वी दिसत होते. आठ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदी होताच बिल्डरांचे कंबरडे मोडले. एक जुलै २०१७ पासून ‘जीएसटी’ लागू होताच ग्राहकांनाच थेट दणका बसला. परिणामी, आधीच मंदीच्या लाटेत सापडलेला बांधकाम व्यवसाय पुरता घायकुतीला आला आहे. त्यात ‘रेडिरेकनर’ची संभाव्य दरवाढ, वाळू टंचाई, प्रशासकीय झंजट थांबण्याचे नाव घेत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम व्यवसायातील अडचणींवर प्रकाशझोत टाकणारी वृत्तमालिका आजपासून...

सातारा - शहरीकरणाचा वाढता परिणाम सातारा, कऱ्हाड, फलटण या शहरांमध्येही दिसून येत आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील जनता राहण्यासाठी शहरी भागात येत असल्याने जागांचे आणि फ्लॅटचे दर गगनाला भिडले गेले. त्यामुळे जागा खरेदी-विक्रीतील रिअल इस्टेट एजंटचा सुळसुळाट झाला. ज्यांच्याकडे ‘ब्लॅक मनी’, जादा पैसे आहेत, त्यांनी थेट शहरी भागातील जमिनीत, बांधकामात पैसे गुंतविण्यास सुरवात केली.

त्यामुळे या व्यवसायाला मध्यंतरी ‘सोन्याचे दिन’ आले. अनेकांनी यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. तसेच ज्यांना घरे घेणे शक्‍य आहे, त्यांनी पैसे गोळा करत त्यातून फ्लॅट खरेदी सुरू केली. यामुळे प्राप्तिकरही चुकविण्याचे प्रमाण वाढले होते. 

गत पाच वर्षांपासून बांधकाम व्यवसाय मंदीच्या वातावरणातून पुढे जात असताना अचानक नरेंद्र मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाला आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे पुरते कंबरडेच मोडले गेले. नोटा बदलून घेण्यामुळे ‘ब्लॅक मनी’ बॅंकांत गेला. खेळता पैसाच हाती नसल्याने उलाढाल करणेही अडचणीचे ठरले. गुंतवणूकदारही या व्यवसायापासून लांब सरकले. त्यामुळे केवळ नामधारी असलेल्या बिल्डरांची ‘आर्थिकद्वारे’ बंद झाली.

या क्षेत्रात पैशाला पैसा उभा राहत असल्याने काही नवख्यांनी तर बॅंकांचे कर्ज काढून जागा विकत घेतल्या, बांधकामे केली. त्यांचे पाय आता गर्तेत सापडले आहेत. व्यवसायात मंदी आली असल्याने बॅंकांचे कर्ज वाढत गेले. मात्र, खरेदी-विक्री होत नसल्याने या व्यवसायातील ‘आदर्श’ असणारे बिल्डरही मेटाकुटीला आले आहेत. 

नोटाबंदीच्या वादळातून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत पुन्हा वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) आपत्ती कोसळली. त्याचा परिणाम बांधकाम व्यासायिकांपेक्षा थेट ग्राहकांवर झाला. पूर्वी एक टक्‍के विक्री कर (व्हॅट) आणि ३.५ टक्‍के सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्‍स) अशी ४.५ टक्‍के करापोटी रक्‍कम ग्राहकांची जास्त जात होती. त्यात रजिस्ट्रेशन सहा टक्‍के होते. आता रजिस्ट्रेशन सात टक्‍के केले आहे. जीएसटी ४.७ टक्‍क्‍यांवरून थेट १२ टक्‍के केला आहे. ‘जीएसटी’पूर्वी २० लाखांचा फ्लॅट घेतला, तर दीड ते दोन लाख रुपये रजिस्ट्रेशनसह करापोटी जादा जात होते. आता सुमारे चार लाख रुपये जादा जाऊ लागलेत. ते ग्राहकांना सोसत नसल्याने त्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. सध्या जिल्ह्यात ‘रेरा’ कायद्यानुसार दहा हजार फ्लॅटची नोंदणी झाली असून, त्यापैकी पाच हजार ८०० फ्लॅट शिल्लक असल्याची माहिती ‘क्रेडाई’ने दिली आहे. शिवाय, रेरा कायद्यानुसार नोंदणी न केलेले फ्लॅट धूळ खात आहेत.