ढेबेवाडी - ‘अनेक वर्षे धक्के सोसणाऱ्या दगड- मातीच्या डोलाऱ्यांखाली आम्ही गडप झाल्यावर शासन सुरक्षित निवारे बांधून देणार का...? हा उदिग्न सवाल आहे भूंकपप्रवण क्षेत्रातील कसणी (ता. पाटण) या दुर्गम गावातील ग्रामस्थांचा. तेथील ४५० घरांपैकी बहुतांश घरे धोकादायक स्थितीत असल्याने विविध योजनांमधून भूंकपरोधक घरे बांधून देण्याची ग्रामस्थांची मागणी असली, तरी शासनस्तरावर ती दुर्लक्षितच आहे. 

येथून सुमारे २५ किलोमीटरवर दुर्गम डोंगरात वसलेल्या कसणीकडे जाण्यासाठी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध झाली असली, तरी त्या परिसरातील अनेक वाड्यावस्त्या मात्र, अजूनही बारमाही रस्त्यापासून वंचित आहेत. सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांच्या सीमेवरील हे गाव १९९३ मध्ये झालेल्या भूंकपाच्या मालिकेनंतर सर्वत्र चर्चेत आले. 

बिनतारी संदेश यंत्रणाही बंद
शासनाने कसणीत भूंकप काळातील संपर्कसाठी बिनतारी संदेश यंत्रणा बसविली. अनेक वर्षे दोन पोलिस तेथे तंबू ठोकून राहात होते. मात्र, चार वर्षांपूर्वी हे संपर्क केंद्र बंद करण्यात आले. जवळच असलेल्या पोलिस पाटील दशरथ गायकवाड यांच्या घरातून केंद्राला वीजपुरवठा करण्यात आला होता. मात्र, शासनाकडून त्याचे वीजबिल थकित राहिल्याने वीज कपंनीने घर मालकाचे वीज मीटर काढून नेले. शासकीय यंत्रणेच्या बेपर्वाईचा फटका गायकवाड कुटुंब आजही भोगत आहे. 

बहुतांश घरे दगड-मातीचीच
आतापर्यंत या परिसरात झालेल्या अनेक भूंकपाचा केंद्रबिंदू गावापासून काही अंतरावरच असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाल्याने कसणी ग्रामस्थांच्या काळजीत भरच पडत आहे. हे गाव मस्करवाडी, निनाईवाडी, सतीचीवाडी, धनगरवाडा, मुरूमवस्ती, पाटीलवस्ती, मेथेवस्ती, बौद्धवस्ती अशा भागात विखुरलेले असून, ४५० घरांपैकी बहुतांश घरे दगड, मातीत बांधकाम केलेली आहेत. 

भूकंपरोधक घरांसाठी पाठपुरावा
ढेबेवाडी परिसरात १९९३ च्या भूंकपाच्या मालिकेनंतर घरांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून मदत देण्यात आली. त्याच वेळी कसणीतील घरांच्या पुनर्बांधणीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. मात्र, तसे न घडल्याने चिखल-मातीच्या ढिगाऱ्यांखालीच अनेक कुटुंबांचे वास्तव्य कायम आहे. बहुतांश घरे कोणत्याही स्थितीत कोसळण्याची शक्‍यता असल्याने भूंकपरोधक घरांचे बांधकाम करून मिळावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव यापूर्वीच शासनाला सादर करण्यात आला आहे. सात वर्षांपासून त्याबाबत पाठपुरावाही सुरू आहे. मात्र, अजून निर्णय झाला नसल्याचे ग्रामस्थ सांगत आहेत. सध्या विविध घरकूल योजनांमधून हा प्रश्‍न मार्गी लावावा म्हणून ग्रामपंचायतीने मागणी केली आहे. त्यासाठी धोकादायक घरांची माहिती काढून नवीन घरांच्या मागणीचे अर्जही सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप निर्णय झालेला नाही. ‘दगड मातीच्या डोलाऱ्यांखाली आम्ही गडप झाल्यावर शासन सुरक्षित निवारे बांधून देणार आहे का...?’ असा उद्विग्न सवाल ग्रामस्थ करीत आहेत.    

कसणीत भूंकपरोधक घरांच्या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव शासनस्तरावर दुर्लक्षित आहे. शासनाने विविध घरकुल योजनांमधून नव्याने घरबांधणी केल्यास कसणी ग्रामस्थांना सुरक्षितता मिळू शकते.    
- मीनल मस्कर, सरपंच, कसणी