शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रयोग, उपक्रम राबवीत आहेत. ते कौतुकास्पद असले, तरी पटसंख्या आणि गुणवत्तेचा निकष लावून राज्यातील १,३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय मात्र शिक्षण क्षेत्राला हानी पोचविणारा ठरू शकतो. श्री. तावडे यांनी हा निर्णय घेताना राज्यातील शाळांचे सर्वेक्षण केले असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण संबंधित शाळांमध्ये जाऊन केले, की वरिष्ठ कार्यालयात बसून गुगल मॅपिंगद्वारे केले, हा संशोधनाचा भाग आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषदांना तुमच्या जिल्ह्यातील अमूक अमूक शाळा बंद केल्या आहेत, अशी थेट गोपनीय पत्रे दिली आहेत. त्यात सातारा जिल्हा परिषदेला ७२ शाळा बंद करण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, या शाळा बंद करण्यासाठी कोणते सर्वेक्षण केले, हेच शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षकांना उमजत नाही. 

महाबळेश्‍वरसारख्या अतिदुर्गम तालुक्‍यातील तब्बल २५ शाळा बंद करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यात कमी गुणवत्ता, दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या आणि दुसरी शाळा एक किलोमीटरच्या अंतराच्या आत असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने नमूद केले आहे. मात्र, वास्तविकता जिल्हा, तालुकास्तरीय यंत्रणेने त्याची तपासणी केली असता २५ पैकी एकही शाळा समायोजित करणाऱ्या दुसऱ्या शाळेपासून एक किलोमीटरच्या अंतराच्या आत नाही. पाटण तालुक्‍यातील सहा पैकी तीन शाळांचे अंतर एक किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. बालकांचा मोफत व सक्‍तीचा शिक्षणाचा अधिकार व अधिनियम २००९ (आरटीई) नुसार प्राथमिक शाळेतील एक किलोमीटरच्या आत, तर उच्च प्राथमिक शाळेतील मुलांना तीन किलोमीटरच्या आतील शाळांत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र, केवळ गुगल मॅपिंगचा आधार घेत केलेले सर्वेक्षण आणि त्यातून घेतलेला निर्णय शिक्षण विभागाला पुन्हा एकदा तोंडावर पाडणारा ठरणार आहे. महाबळेश्‍वर तालुक्‍यातील एका शाळेचे अंतर दुसऱ्या शाळेपासून एक किलोमीटरच्या आत दाखविले आहे. मात्र, या दोन शाळांतील वास्तविक अंतर तब्बल ३५ किलोमीटर आहे. 

जेथे पटसंख्या अत्यल्प आहे, तेथून मुलांचे वाहनांद्वारे स्थलांतर करू शकतो आणि त्याशेजारील शाळेची गुणवत्ता चांगली आहे असे असेल, तर संबंधित शाळा बंद करण्यास विरोध राहणार नाही. परंतु, हे तपासण्यासाठी तळातील यंत्रणेने सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. तसे केले असते, तर जिल्ह्यातील दहा किंवा त्यापेक्षा पटसंख्या कमी असलेल्या सुमारे २५० शाळांपैकी जितक्‍या बंद करणे योग्य आहेत, त्या शाळा बंद केल्या गेल्या असत्या. परंतु, खासगी कंपन्यांतील व्यवस्थापनाप्रमाणे  ग्राउंड लेव्हलला न जाता घेतलेले निर्णय अंगलट येण्याची दाट शक्‍यता असते, त्याप्रमाणे या निर्णयाचे होणार आहे. 

सातारा जिल्हा हा अतिदुर्गम, डोंगराळ, जंगलयुक्‍त, नदी-नाल्यांचा आहे. स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांतही या गावांत रस्ता नाही, कोयना जलाशयातून बोटीद्वारे जावे लागते, डोंगराच्या पठारावरून चालत ये-जा करावी लागते, जंगली श्‍वापदांचा सामना करावा लागतो अशीही गावे जिल्ह्यात आहेत. शिक्षण विभागाने अशा भागातील १०७ शाळा चालू ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय हा योग्य आहे. महाबळेश्‍वर तालुक्‍यातील वलवन, पांगारी, शिंदी, वारसाळी देव, चतुरबेट, जावळीतील निपाणी मुरा, आंबवडे, पारुख, पाटणमधील मळे, नाव, कोळणी, पाथरपुंज, पांढरेपाणी, पाणेरी, कड्याखालची बोरगेवाडी, हौदाचीवाडी, वाईतील ओवळी, माडगणी, कऱ्हाडमधील पाठरवाडी आदी गावांत जाणेही मुश्‍कील असते. मग, तेथील मुले इतरत्र कशी जातील? हा प्रश्‍नच आहे. मात्र, शिक्षणाच्या बाजारीकरणात या अतिदुर्गम भागातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास जनक्षोभ उसळल्याशिवाय राहणार नाही.