सातारा - पाण्याची बचत होण्यासाठी शासन ठिबक सिंचनाचा वापर सक्तीचा करत असताना ठिबकसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने २०१६-१७ मधील निधी न दिल्याने जिल्ह्यातील १४०० शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 

राज्य शासन पाण्याची बचत होण्यासाठी ऊस पिकाला ठिबक संचाचा वापर सक्तीचे करण्याचे नियोजन करत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी फळबागांसाठी ठिबक संच वापरण्याकडे कल वाढला असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन ठिबकखाली येत आहे. या ठिबक संचाच्या अनुदानासाठी कृषी विभागाने राज्य शासनाकडे १४ कोटी ५० लाखांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, यामधील दहा कोटी ४० लाख रुपये आले. कृषी विभागाकडे उपलब्ध झालेले अनुदान चार हजार ६६६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. मागणी केलेले सर्व अनुदान प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील १४०० शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तीन कोटी २७ लाख रुपये निधीची गरज आहे. एकाच वेळी संच बसविलेल्या काही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले असल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ लागल्याने शेतकरी कृषी विभागाच्या कार्यालयाचे उंबरे झिजवू लागले आहेत. जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव, खंडाळा या दुष्काळी तालुक्‍यांसह पश्‍चिमेकडील  सातारा, कऱ्हाड, वाई, जावळी, महाबळेश्वर, पाटण या तालुक्‍यांत ऊस पिकासाठी मोठ्या प्रमाणात ठिबक संचाचा वापर वाढला आहे. जास्तीत जास्त क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली येण्यासाठी शासनाने वेळेवर अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. 

वेळेवर अनुदान न येणे तसेच ठिबक संचाचा वाढता खर्च तसेच भाजीपाल्यातील दराची घसरण यासारख्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांकडून नॉन आयएसओ ठिबक संच बसविण्याकडे कल वाढू लागला आहे. सध्या नॉन आयएसओ संचास एकरास १२ ते १५ रुपये खर्च येत आहे. आयएसओ संचाच्या तुलनेत हा खर्च कमी येत असल्याने शेतकऱ्यांकडून नॉन आयएसओ वापर केला जात आहे.

मी फळबागेस २०१६-१७ मध्ये ठिबक संच बसविला आहे. माझ्याबरोबर संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले असून, मला अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही.
-धनंजय गायकवाड, वेटणे, ता. खटाव.