सातारा - मुलगी शिकली पाहिजे, यासाठी शासन आग्रही असले तरी तो केवळ वरकरणी असल्याचे समोर येत आहे. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थिंनींची गळती अद्याप पूर्ण थांबली नाही. त्यामुळे "दररोज एक रुपया' ही योजना शासनाने प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. परंतु, गेल्या 25 वर्षांत या योजनेत दमडीही वाढवली नाही. दुसरीकडे "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'वर लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. 

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी गतवर्षी सातत्याने उपक्रम राबविले. राज्यभरात एकाच दिवशी ही मोहीम राबवली. त्याचा पाठपुरावा काही दिवस झाला. परंतु, यावर्षी या मोहिमेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. शाळांमध्ये मुलींची उपस्थिती वाढावी, यासाठी शासनाकडून उपक्रम राबविले जात असले तरी विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य ठरणाऱ्या मुली व शाळेतून त्यांची होणारी गळती दिवसेंदिवस गंभीर समस्या बनत आहे. 

सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेमुळे मागील दशकभरात केंद्राने पाठवलेला कोट्यवधी रुपये निधी खर्च झाला. 1992 मध्ये शाळांमध्ये मुलींची उपस्थिती वाढावी, यासाठी शासनाकडून मुलींना "दररोज एक रुपया' देण्याची योजना राबविण्यात आली. 80 टक्‍के उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थिंनींना वर्षाला 220 रुपये दिले जातात. ही रक्‍कम मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा करून वर्षाकाठी ती रक्‍कम दिली जाते, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातून देण्यात आली. 

1992 ते आतापर्यंत 25 वर्षांचा काळ उलटला आहे. त्याकाळी एक रुपया ही रक्‍कम जादा होती. परंतु, आता ही रक्‍कम अत्यल्प आहे. महागाईचा वाढता दर पाहता त्या रकमेत वाढ करणे आवश्‍यक आहेत. परंतु, त्यात आजवर एक दमडीही वाढली नाही. 

लेकींची थट्टा  
राज्य शासनाद्वारे विविध योजनांच्या जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या जाहिरातीही दाखविल्या जातात. मात्र, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या अनुदानात अद्यापही वाढ केली जात नाही. उपस्थितीच्या नावावर सावित्रीच्या लेकींची थट्टा होत आहे. जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाला ही विचित्र परिस्थिती दिसत आहे. परंतु, या अनुदानात वाढ करण्यासाठी आपल्याच वरिष्ठांकडे कसा पाठपुरावा करायचा, हा प्रश्‍न शिक्षण विभागाला पडत असतो. 

एक टक्‍का गळती  
राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणेसह यू-डायस, प्राथमिक संचालनालय आदींकडून प्रसिद्ध होणारी माहिती व प्रत्यक्षातील वास्तव यात मोठे अंतर आहे. राज्याच्या 2016 च्या "मानव विकास अहवाला'नुसार पहिली ते पाचवीपर्यंत 19 टक्के मुलींची शाळांतून गळती झाली. पहिली ते आठवीपर्यंत मुलींच्या गळतीचे प्रमाण 27.4. टक्के इतके आहे. दहावीपर्यंत याच मुलींची गळती 40 टक्के आहे. दहावीपर्यंत 40 टक्के मुली या सर्वसाधारणपणे शाळाबाह्य ठरतात. सातारा जिल्ह्यात सप्टेंबर 2016 च्या यू-डायसच्या आकडेवारीनुसार पहिली ते आठवीपर्यंत 1.08 टक्‍के इतके मुलींचे गळतीचे प्रमाण आहे. 

कोण लाभार्थी? 
अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) तसेच दारिद्य्ररेखेखालील वर्गातील कुटुंबीयांतील विद्यार्थिंनींना उपस्थिती भत्ता दिला जातो. ही योजना सुरू झाली तेव्हा शिक्षकांना साधारण दोन ते अडीच हजार पगार होता, आता तो साधारण तीस हजारांवर पोचला आहे. परंतु, उपस्थिती भत्त्यात टिचभरही वाढ न झाल्याने शिक्षण क्षेत्रातही आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. जिल्ह्यात साधारण दरवर्षी 9.75 लाखांचा भत्ता मिळत आहे.