कऱ्हाड - ग्रामपंचायत हद्दीतील वीज कंपनी वापरत असलेल्या जागेच्या कर आकारणीवरून सध्या वीज कंपनी आणि ग्रामपंचायतींमध्ये वादावादी सुरू आहे. वीज कंपनी त्यांच्या नियमानुसार टॉवरखालील जमिनीचाच कर नियमित दराने आकारण्यात यावा, असे सांगत आहे, तर ग्रामपंचायतीकडून जेवढी जागा वापरात आहे त्याचा कर व्यावसायिक पद्धतीने आकारला जाईल, असे सांगून तेवढ्या कराची मागणी करत आहे. ‘मार्चएंड’चे टार्गेट असल्याने दोन्ही विभागांनीही तो प्रश्न ताणला आहे. 

गावामध्ये विजेची सोय व्हावी, यासाठी वीज महामंडळ अस्तित्वात असताना त्यांच्या मागणीनुसार ग्रामपंचायतींनी स्वःमालकीची जागा सबस्टेशन आणि टॉवर उभे करण्यासाठी विनामूल्य दिली. त्यानुसार टॉवर व सबस्टेशन उभे करण्यात आले. त्यामुळे गावोगावी विजेची चांगली सोय झाली आहे. त्या वेळी वीज महामंडळ हे शासनाचा एक भाग म्हणून कार्यरत होते. सध्या त्याचे विभाजन होऊन वीज वितरण कंपनी झाली आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनी ही शासनाची राहिलेली नाही. त्याचबरोबर वीज कंपनी ही जास्तीतजास्त वीजबिल वसुली कशी करता येईल याकडे लक्ष देते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनीही आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी सुधारणा नियम २०१५ नुसार भांडवली मूल्यावर कर आकारणी सुरू केली आहे. वीज महामंडळाचे खासगीकरण होऊन वीज कंपनी झाल्याने त्यांच्याकडून जेवढी ग्रामपंचायतीची जागा वीज कंपनी वापरत आहे, त्याची भाडे आकारणी भांडवली मूल्यावर केली जात आहे. ग्रामपंचायतींनी वीज कंपनीला दिलेली जागा ही मोक्‍याच्या ठिकाणच्या असल्याने त्यांचे भांडवली मूल्य जास्त होत आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे तिला कर आकारणीचे सर्वाधिकार आहेत. त्याचा वापर करून ग्रामपंचायतीकडून ही कर आकारणी करून त्याची मागणी वीज कंपनीकडे केली जात आहे. मात्र, वीज कंपनीकडून त्यांच्या नियमानुसार टॉवरखालील जमिनीचे नियमित दरानेच कर आकारावी, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सध्या ग्रामपंचायत आणि वीज कंपनीमध्ये कर आकारणीचा वाद सुरू आहे. 

मध्यंतरी वडगाव हवेली ग्रामपंचायतीने वीज कंपनीचे सबस्टेशन कर आकारणीसाठी सील केलेले होते. त्यामुळे त्या परिसरातील वीज ग्राहकांची मोठी गैरसोय झाली. त्यानंतर संबंधित प्रकरणावर पंचायत समितीचे पदाधिकारी, अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून ते सबस्टेशन सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यातून तोडगा काढायचे ठरले होते. त्यासाठी ग्रामपंचायत 
आणि वीज कंपनीचे अधिकारी यांची बैठकही झाली. मात्र, त्याला अनेक दिवस झाले, तरीही त्यावर काहीच तोडगा निघालेला नसल्याने तो प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे कर आकारणीत अडचणी येत असल्याचे ग्रामपंचायतींचे म्हणने आहे. जिल्हाभर सुरू असलेल्या या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालून तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था आहे. तिला कर आकारणीचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायती वीज कंपनीच्या वापरात असलेल्या जागेचा कर आकारत आहेत. मात्र, त्याला अधिकाऱ्यांकडून संबंधित कर आकारणीचा दर जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णयाप्रमाणे कर आकारणीचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.
- रमेश देशमुख, उपसभापती, पंचायत समिती कऱ्हाड 

शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे व्यावसायिक कर आकारणी न करता नियमित कर आकारणी करावी, असे आमचे म्हणणे आहे. त्याची माहितीही आम्ही पंचायत समितीला दिली आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींनी कर आकारणीस व्यावसायिक दर लावल्यामुळे कराची रक्कम वाढत आहे. त्याचाही विचार करणे आवश्‍यक आहे. 
- अभिमन्यू राख, कार्यकारी अभियंता, वीज वितरण कंपनी