आत्तापर्यंत ‘कास’ला झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीस जबाबदार कोण? बेकायदा बांधकामांमागील वाटेकरी कोण? हे प्रशासन कधी तपासणार? झालेली सर्व बांधकामे पाडून टाका म्हणणे आतातायी व अव्यवहार्य आहे. तसेच ‘इथं आम्ही मालक आहोत, आमच्या २५-५० गुंठ्यांत कसंही नाचू, बघवत नसेल तर डोळे बंद करून घ्या’ हे म्हणणेही चुकीचे आहे. तांबड्या मातीत माखलेला गुडघ्यापर्यंत लोंबणारा शर्ट, कंबरेला लंगोट, डोक्‍यावर दूध-तुपाच्या किटल्या किंवा फणस-तांदूळ आदी जिन्नस घेऊन साताऱ्यात विक्रीस येणारा या भागातील माणूस आता कुठे लंगोटीवरून लेंगा-शर्ट या पेहराव्यावर आला आहे. उत्पन्नाचे सक्षम साधन नसलेल्या या स्थानिकाला त्याच्या गावाजवळ रोजगार मिळाला पाहिजे, हे मतही पटते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात कासच्या कारवाईवरून द्वंद्व सुरू आहे. एका बाजूस पालकमंत्र्यांचा आदेश आहे तर दुसऱ्या बाजूस ही बांधकामे बेकायदेशीर ठरविण्यासाठी कोणते निकष वापरायचे, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर आहे. 

‘कास’च्या पर्यटनाचे योग्य नियंत्रण न केल्यास कास पठार व परिसरातील अत्यंत संवेदनशील असलेल्या जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, अशी धोक्‍याची घंटा डॉ. माधवराव गाडगीळ, डॉ. आर. एस. यादव, ‘युनेस्को’वर काम पाहिलेले डॉ. राम भूज यांच्यासह अनेक पर्यावरण व वनस्पती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कासला पर्यटन बंदी करा, अशी शिफारस कोणाचीही नाही. मात्र, त्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेकडे केंद्र सरकारचा पर्यावरण विभाग, वन विभाग, जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह सर्व संबंधित आजपर्यंत कानाडोळा करत आले. ‘कास’ची कोंबडी ही सोन्याचं अंडे देणारी आहे. हे अंडे विकून सर्वांच्या पोटापाण्याची कायमची सोय पाहायची की कोंबडीच्या पोटात जी काही अंडी असतील ती एकदाच मिळू दे म्हणून कोंबडी कापण्याचे आत्मघातकी पातक करायचे, हे ठरविण्याची हीच योग्य वेळ आहे. 

‘स्थानिक’ शब्दाची व्याख्या काय? 
स्थानिक भूमिपुत्र म्हणजे डोंगरी भागात राहून लहरी पावसावर शेती करणारा आणि पर्यटनाच्या हंगामात छोटा-मोठा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह चालवणारा की ‘विकेंड’ला ‘सेकंड होम’ची सोय पाहणारा आणि एरवी दोन अडीच हजाराने ‘एसी’ रूम येणा-जाणाऱ्याला विकणारा? या तथाकथित फार्महाउस कम हॉटेल कम रिसॉर्ट कम सेकंड होम कम टेंट हाउस कम क्‍लब हाउसमध्ये स्थानिकांच्या नावाखाली कोणाकोणाची गुंतवणूक आहे, हेही शोधावे लागेल. ‘बेकायदेशीर’च्या यादीतून स्थानिकांना वगळावे, अशी एकमुखी मागणी होत आहे. त्यामुळे ‘स्थानिक’ या शब्दाची व्याख्या काय असावी, असा प्रश्‍न आहे. बांधकाम व पर्यावरण कायद्यामध्ये ‘स्थानिक हा अपवाद समजावा’ असा बदल करून घ्यावा लागेल. डोंगरावरील रहिवाशांसह सातारकरांनाही ‘स्थानिक’च्या व्याख्येत बसवले जाणार असेल तर देशातील प्रत्येक नागरिक उद्या कोणत्याही शहरात ‘स्थानिक’ म्हणून दावा करू शकतो? याचाही विचार करून ‘स्थानिक’ची व्याख्या करावी लागेल.