सातारा - सातारा नगरपालिकेत साचलेल्या कागदपत्रांच्या गठ्ठ्यांवरील धूळ आता झटकली जाणार असून गेल्या ३५ वर्षांचा सुमारे दहा टनांहून अधिक कागदपत्रांचा निपटारा होणार आहे. ‘झिरो पेंडन्सी’ अभियानांतर्गत आजपासून या कामाला सुरवात झाली. 

कामकाजातील विलंब टाळून ठराविक कालमर्यादेत नागरिकांची आणि प्रशासकीय कामे निर्गत करून लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासन देण्यासाठी पुणे विभागातील सर्व पालिकांमध्ये ‘झिरो पेंडन्सी’ अभियान सुरू करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिल्या आहेत. या अनुषंगाने पुण्यात नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांची कार्यशाळाही झाली. या अभियानात पालिकेकडे असलेल्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याचे टप्पे पाडून अनावश्‍यक कागदपत्रांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ आणि ‘डी’ अशा पद्धतीने पालिकेकडे असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांच्या कागदपत्रांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. ‘ए’ म्हणजे कायमस्वरूपी नष्ट करणे, ‘बी’ म्हणजे ३० वर्षांसाठी, ‘सी’ म्हणजे पाच ते दहा वर्षे आणि ‘डी’ म्हणजे काम झाल्यानंतर लगेच त्या कागदपत्रांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. पालिकेकडे गेल्या ३५ वर्षांतील कागदपत्रे ठेवण्यात आली आहेत. त्यातील काही कागदपत्रांच्या गठ्ठ्यांवरील धूळही गेल्या ३५ वर्षांत कोणी झटकलेली नसेल. अशी कागदपत्रे वर्गीकरणानंतर नष्ट केली जाणार आहेत. 

पालिकेचे मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी सांगितले, ‘‘पालिकेच्या शहर विकास विभाग, पाणीपुरवठा या विभागांत आम्ही झिरो पेंडन्सीच्या निमित्ताने याआधीच कामाला सुरवात केली आहे. या अभियानामध्ये उर्वरित कामाला वेग येईल. पूर्वीची प्रलंबित प्रकरणे निर्गत करून रोजचे काम रोजच्या रोज करण्यावर भर असेल.’’

‘झिरो पेंडन्सी’मुळे लोकाभिमुख व गतिमान शासन लोकांना मिळेल. जनतेचे प्रश्‍न वेळेत मार्गी लागण्यास निश्‍चितच मदत होईल.
- शंकर गोरे, मुख्याधिकारी, सातारा