सातारा - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून हाताला काम अन्‌ दाम मिळत असल्याने त्याचा फायदा थेट लाभार्थ्यांना होत आहे. जिल्ह्यात ही कामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली इतर यंत्रणांमार्फत, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा परिषदेमार्फत ५०- ५० टक्‍के केली जातात. त्यात जिल्हा परिषद जोमात असून, उद्दिष्टाच्या तब्बल १५६ टक्‍के काम केले आहे. मात्र, इतर यंत्रणा केवळ २५ टक्‍क्‍यांत घुटमळल्या आहेत. 

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) शेततळी, माती नालाबांध, सलग समतल चर आदी मृद व जलसंधारणाची कामे, याशिवाय घरकुले, शौचालये, विहीर पुनर्भरण, गोठा, नाडेफ आदी वैयक्‍तिक, तसेच रस्ते आदी सार्वजनिक कामे केली जातात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली महसूल, कृषी, जलसंधारण, सिंचन, वन, सामाजिक वनीकरण, बांधकाम यांसह इतर यंत्रणांचा, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली केवळ जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत ‘नरेगा’ची कामे केली जातात. त्यासाठी या दोन्ही यंत्रणांना प्रत्येकी ५० टक्‍के उद्दिष्टे दिली जातात. 

२०१७-१८ या वर्षासाठी जिल्ह्यासाठी सहा लाख ४२ हजार ४०० असे, त्यातील इतर यंत्रणा व जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी तीन लाख २१ हजार २०० मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. जिल्हा परिषदेत ऑगस्टअखेरपर्यंत पाच लाख एक हजार ३५९ मनुष्यदिन निर्मिती केली. मात्र, इतर यंत्रणा अद्यापही जोमाने पुढे आल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १५६ टक्‍के कामाच्या जोरावर जिल्ह्यात हे उद्दिष्ट ९०.६१ टक्‍क्‍यांवर पोचले. जिल्ह्यास आर्थिक उद्दिष्ट २१ कोटी ७७ लाख ७४ हजारांचे दिले आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषद व इतर यंत्रणांना प्रत्येकी ५० टक्‍के आहेत. जिल्हा परिषदेने यात बाजी मारत १२ कोटी दोन लाख रुपयांची कामे केली. 

सिंघल मॅडम लक्ष द्या...
जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्यामार्फत इतर यंत्रणांची कामे सुरू आहेत. मात्र, ती अत्यंत कासव गतीने सुरू आहेत.  जिल्ह्यातील मजुरांना जास्तीत जास्त रोजगार देण्यासाठी महसूल, कृषी, सिंचन, बांधकाम विभागांना सक्रिय करणे आवश्‍यक आहे. 

...तरीही झेडपी पुढे!
जिल्हा परिषदेकडील ग्रामपंचायत विभाग, बांधकाम विभाग, कृषी विभाग यांसह इतर विभागांकडे ‘टेक्‍निकल’ बळ कमी आहे. त्यामानाने कृषी, बांधकाम, जलसिंचन आदी विभागांकडे ते जास्त आहे. तरीही जिल्हा परिषदेने हा विषय अजेंड्यावर घेऊन त्यावर काम केले. त्याचा परिणाम लाभार्थ्यांची संख्या वाढून त्यांना योजनेचा थेट लाभही मिळाला. नूतन ‘सीईओ’ कैलास शिंदे यांना यात सातत्य ठेवावे लागेल.

घरकुले, शौचालये, वैयक्‍तिक विहिरी, विहीर पुनर्भरण, शोषखड्डे आदी कामांद्वारे ‘नरेगा’चा लाभ दिला. सातत्याने पाठपुरावा केल्याने ही कामे वाढली. त्यामुळे ‘नरेगा’चे आर्थिक उद्दिष्ट १५६ टक्‍के पूर्ण केले.
-डॉ. राजेश देशमुख