सातारा : कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने 23 मार्चपासून संपूर्ण देशभरात लॉकडाउनची घोषणा केली. त्यामध्ये देशभरातील सर्व प्रकारचे उद्योगधंदे बंद करण्यात आले. रेल्वे, बस यांसह सर्व सार्वजनिक वाहतूकही बंद केली गेली होती. या लॉकडाउनमुळे संपूर्ण देशाचे अर्थचक्रच गेले दोन महिने ठप्प पडले होते. कंपन्यांनी कर्मचारी कपात सुरू केली, अनेकांनी पगार निम्म्यावर आणले. व्यावसायिक व हातावरचे पोट असणाऱ्यांची रोजीरोटीच बंद झाली. कोरोना संसर्गाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात पसरू नये, यासाठी ही काळजी घेण्यात आली होती. त्याला नागरिकांनीही चांगल्या प्रकारे सहकार्य केले. परंतु, नागरिकांपुढे आर्थिक प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत.

खाण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातच विविध कारणांसाठी नागरिकांनी बॅंका व खासगी फायनान्स कंपन्यांची कर्जेही काढलेली आहेत. त्यांचे हप्ते कसे भरले जाणार, याची मोठी विवंचना लोकांसमोर निर्माण झाली होती. 

नागरिकांचा हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार बॅंकांना सर्व प्रकारचे हप्ते पुढे ढकलण्याबाबत नागरिकांना सूट देण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार अनेकांनी आपले हप्ते पुढे करून घेतले. सुरवातीला मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांसाठी हप्ते न भरण्यासाठी सूट नागरिकांना मिळाली होती. या कालावधीतही परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आली नाही. कोरोना संसर्गाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला लगेचच चालना मिळण्याची शक्‍यता नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांना आणखी उसंत गरजेची असल्यामुळे हप्ते पुढे ढकलण्याबाबतची सवलत आणखी तीन महिने रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. त्यानुसार खासगी व सरकारी बॅंकांमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

ज्याला सवलत घेण्याची इच्छा आहे, त्या नागरिकांचे हप्ते कापून घेतले जात नाहीत. परंतु, खासगी फायनान्स कंपन्यांनी शासनाच्या या आदेशाला कोलदांडा दिला आहे. 

हप्ते पुढे ढकलण्याबाबत शासनाचे निर्देश असतानाही या कंपन्यांचे वसुली प्रतिनिधी गावोगावी कर्ज वसुलीसाठी फिरत आहेत. चालूचे हप्तेही मागितले जात आहेत. ते नाही तर, ज्यांचे मागील हप्ते थकलेत ते तरी द्या, असा तगादा त्यांनी कर्जदारांकडे लावलेला आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे 
कोरोनाच्या संकटाने ग्रासलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांची मानसिक स्थिती बिघडत आहे. अगदी होम क्वारंटाइन करण्यात आलेल्या नागरिकांकडेही त्यांचा तगादा सुरू आहे. या वसुलीसाठी प्रतिनिधी गावोगावी घरोघर फिरत आहेत. त्यामुळे कधी, कोणत्या बाधिताच्या संपर्कात येतील, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे वसुली प्रतिनिधींच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गाचा धोकाही निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. जिल्हाधिकारी शेखर सिंह व पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी या वसुली अधिकाऱ्यांवर अंकुश बसविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

...तर लोधवड्यात अनर्थच घडला असता