सांगली : महापालिका क्षेत्रातील सांगलीतील सावरकर प्रतिष्ठानची शाळा असलेल्या भूखंडावरील (363/2) आरक्षण उठवून त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षीय कृती समितीने हरकत घेतली आहे. जमिनीच्या मालकीबाबत फेर सुनावणी घेऊन फेरसर्वेक्षण करावे. तसेच महापालिका अधिनियमांतर्गत योग्य ठराव झाल्याशिवाय हे आरक्षण उठवण्यात येऊ नये, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

सर्व पक्षीय कृती समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सांगलीचे पालकमंत्री जयंत पाटील तसेच नरगविकास विभागाचे सचिव, महापालिका आयुक्त यांना पाठवले आहे. यात म्हटले आहे की, महापालिका क्षेत्रातील सांगली शहरातील सर्व्हे नंबर 363/2 या 6600 चौरस मीटर जमिनीवर माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. ते उठवून या जागेचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत शासनाने निर्णय दिला आहे. महापालिका आयुक्तांनी अधिसूचना काढून या विषयात सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. 

याबाबत समितीने काही सूचना व हरकती कळवल्या आहेत. त्यावर विचार करून शासनाने होणारे नुकसान टाळावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यानुसार समितीने, हा भूखंड हा विस्तारित क्षेत्राच्या मध्यभागी असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरी सुविधांसाठी सार्वजनिक आणि निम सार्वजनिक क्षेत्रात कायम आरक्षित ठेवावा, हा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवून त्यांच्या मान्यतेने अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे सुचवले आहे.

त्याचबरोबर या जमिनीच्या मालकीबाबत फेरसुनावणी घेऊन ही मिळकत शासन मालकीमध्ये येते का खासगीमध्ये याबाबत फेर सर्वेक्षण करावे. महापालिकेत योग्य ठराव झाल्याशिवाय हे आरक्षण उठवण्यात येऊ नये, अशी मागणीही केली आहे. 

शासनाने मनमानी कारभार करून आरक्षण उठवून झोन बदलल्याने होणाऱ्या नुकसानीस संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील असे स्पष्ट केले आहे. हा भूखंड नागरी सुविधांसाठी वाचवण्यास योग्य कारवाई शासन स्तरावर न झाल्यास नाईलाजास्तव कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर माजी आमदार नितीन शिंदे, पृथ्वीराज पवार, प्रशांत भोसले, महेश खराडे, शंभुराज काटकर, विकास मगदूम, डॉ. संजय पाटील, असिफ बावा, उमेश देशमुख, ज्योती आदाटे, वि. द. बर्वे, शंकर पुजारी, ऍड. प्रियांका पुतलोंढे आदींची नावे आहेत. 

संपादन :  युवराज यादव