कोल्हापूर - माध्यमिक शिक्षण विभाग कोणत्या कामात "अर्थ' शोधेल याचा काही नेम नाही. एखाद्याच्या घरी दुःखद घटना घडली तर त्याच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची तरतूद आहे. या विभागाकडील अशा 43 पदांचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे गेला आहे. जानेवारीत आदेश निघूनही केवळ "तडजोडी'साठी पदांना अद्याप मान्यता दिलेली नाही. 

शासनाचा आदेश असताना पुन्हा केवळ मार्गदर्शन या सबबीखाली 43 शिक्षकांचे प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले आहेत. तालुक्‍यातून प्रस्ताव आल्यानंतर माध्यमिकमध्येच ते मार्गी लागणे अपेक्षित होते; मात्र पदरात काही पडल्याशिवाय मान्यता द्यायची नाही, असा अलिखित नियम असल्याने शिक्षकांच्या वारसांचे डोळे निर्णयाकडे लागले आहेत. 

गेल्या दहा वर्षांपासून अनुकंपाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. काही शिक्षकांनी दोन ते तीन वेळा प्रस्ताव पाठविला आहे. नोकरीत असताना शिक्षकाचे आकस्मिक निधन झाले तर त्याच्या कुटुंबाची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी या तत्त्वाद्वारे नोकरी दिली जाते. शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ही तरतूद लागू आहे. 

एखाद्याला कायमची नोकरी द्यायची म्हटले तर त्यानेही काहीतरी देण्याची तयारी दाखवायला हवी, किंबहुना ते मिळत नाही तो पर्यंत अनुकंपा फाइलचा प्रवास या टेबलावरून त्या टेबलावर तेथून शिक्षण आयुक्तांकडे अशी दप्तर दिरंगाई करून वारसांना घाईला आणण्याचे काम सुरू आहे. कामाचे काय झाले तर फाइल आयुक्तांकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविली आहे, असे उत्तर मिळाले, की नोकरीच्या आशेने गेलेला जिल्हा परिषदेची पायरी व्यवस्थेवर संताप व्यक्त करतच उतरतो. 

न्याय द्यायचाच नाही 

वेतनश्रेणी, मेडिकल अथवा फरकाची बिले असो एकही काम सामान्य शिक्षक अथवा शिक्षतेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल या पद्धतीने करायचे नाही, अशी मानसिकता तयार झाली आहे. मेडिकल बिलासाठी एका टेबलावर तीन टक्के दिल्याशिवाय बिलच पुढे सरकत नाही, असा अनुभव आहे. एका टेबलाचे तीन टक्के तर ज्यांची अंतिम सही होते त्यांना किती द्यावे लागतील या विचाराने मेडिकल बिलासाठी गेलेले शिक्षक घायाळ होतात. पूर्वी शिक्षणाधिकाऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे बिल मंजूर करण्याचे अधिकार होते. आता तीन लाखांपर्यंत अधिकार आहेत; मात्र त्यातून जो पर्यंत तीन टक्‍क्‍यांची कमाई होत नाही तो पर्यंत ही बिले खोळंबून ठेवली जात आहेत.