सोलापूर : महापालिकेतील विविध कार्यालयांनी 2003 ते 2018 या कालावधीत घेतलेल्या उचल रकमांची तपासणी होणार आहे. कोट्यवधी रुपये उचल घेतली असताना त्याचा हिशेब मात्र लाखो रुपयांत दिला जात आहे. 

उचल घेतलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा ताळमेळ लागत नसल्याचा प्रकार "सकाळ'ने उघडकीस आणला. त्यानंतर मुख्य लेखापाल कार्यालयाने संबंधितांना 31 जुलैपर्यंत हिशेब देण्याची नोटीस दिली. पैकी काही कार्यालयांनी माहिती दिली, तर बहुतांश कार्यालयाचा हिशेब अद्याप बाकी आहे. 

दरम्यान, रक्कम उचलायची आणि त्याचा हिशेब द्यायचा नाही. या प्रकाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याचे दिसून आल्याने तब्बल 15 वर्षांपासूनचा हिशेब तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सध्या 2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या उचल रकमेचा हिशेब तयार करण्यात आला आहे. आणखी 13 वर्षांचा हिशेब बाकी आहे, एक-एक वर्षांचा हिशेब तयार केला जात असून, संबंधिताना नोटिसा बजावण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. 

कामकाजासाठी निश्‍चित केलेल्या रचनेनुसार उचल घेतलेल्या दिवसांपासून 15 दिवसांच्या आत या रकमेचा हिशेब देणे बंधनकारक आहे. मात्र, 15 वर्षे उलटून गेली, अद्याप काही खात्यांचा हिशेब अद्यापही आला नाही. 15 वर्षांच्या कालावधीची रक्कम काढली तरी, ती कितीतरी कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. जस-जसे मागील वर्षाची फाईल उघडली, त्या-त्यावेळी थकबाकीचा आकडा वाढत गेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे 2003 पासूनचा ताळमेळ तपासण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. 

पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप नको 

प्रशासनाकडून काही कठोर पाऊले उचलली की महापालिकेतील पदाधिकारी व काही नगरसेवकांना जनसेवेचा पुळका येतो आणि ते प्रशासकीय कामात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करतात. हिशेब न दिलेल्या रकमेची जसजसी व्याप्ती वाढत जाईल, तस-तसे आकडा  फुगत  जाणार आहे. त्यामध्ये अनेक मोठे आजी-माजी धेंड अडकलेले असणार आहेत. अशा वेळी संबंधितांवर लवकर कारवाई कशी होईल यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा. दोषींना वाचविणाऱ्यांची नावे आता फार दिवस लपून रहात नाही याचे भान त्यांनी ठेवणे आवश्‍यक आहे.