रस्ते हस्तांतरित झाल्यास एकही उड्डाणपूल होणार नसल्याची तज्ज्ञांची माहिती 

सोलापूर-  महापालिका क्षेत्रातून गेलेले दोन राष्ट्रीय आणि चार राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यास प्रस्तावित केलेला एकही उड्डाणपूल प्रत्यक्षात येणार नसल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी "सकाळ'ला दिली. त्यामुळे शहराचा विकास हवा आहे की दारूची दुकाने याबाबत सोलापूरकरांनीच धोरण ठरविण्याची वेळ आली असून, त्यांचीच भूमिका या प्रकरणी महत्त्वाची ठरणार आहे. 

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या व शहरातून गेलेल्या रस्त्यावरच उड्डाणपूल प्रस्तावित केले आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी हे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित होतील, त्याचवेळी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचा या रस्त्यावरील अधिकार संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे आपोआपच उड्डाणपुलांचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला जाणार आहे. उड्डाणपुलांचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर झाला आहे, त्यामुळे रस्ता हस्तांतरणाचा काही परिणाम होणार नाही, असा रेटा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून लावला जात आहे. मात्र, पालिकेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर उड्डाणपूल उभारण्याची कार्यवाही राष्ट्रीय महामार्ग विभाग करेल का, या प्रश्‍नावर मात्र त्यांचे "हाताची घडी तोंडावर बोट' अशी भूमिका आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यात पळवाट काढून सरकारच दारू विक्रीला प्रोत्साहन देत आहे, असे चित्र निर्माण होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने पळवाट काढू नये, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देऊन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेतील भाजपचे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील शिवसेना काय भूमिका घेते याबाबत उत्सुकता असणार आहे. 

सोलापुरात उड्डाणपुलांची उभारणी हे पालकमंत्री विजय देशमुख यांचे "स्वप्न' आहे. त्यांच्या या स्वप्नाला सुरुंग लावण्याचाच प्रयत्न भाजपमधील काही प्रमुख पदाधिकारी करत आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला देशमुख यांनी विरोध दर्शविल्याचे कळते. या पार्श्‍वभूमीवर रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे येतो की पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे लांबणीवर पडतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.