सोलापूर - महापालिकेच्या आठपैकी सहा प्रभाग (झोन) समित्यांमध्ये भाजपची निर्विवाद सत्ता येऊ शकते. तर दोन समित्यांपैकी एका समितीत शिवसेना किंवा एमआयएम आणि
एका समितीत कांग्रेसची सत्ता येऊ शकते. 

महापालिका प्रशासनाने अॅाक्टोबर 2017 मध्ये आठ झोन निर्मितीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला होता. त्यावर 9 जानेवारी 2018 रोजी महापालिकेने नऊ झोनचा ठराव केला. मात्र तो तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे कारण देत शासनाने महापालिकेचा ठराव फेटाळला आणि आठ झोनचीच निर्मिती करण्याचा प्रशासनाचा  प्रस्ताव कायम ठेवला. तसा आदेश महापालिकेस पाठविला आहे. 

प्रशासनाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार झोन एक, दोन, तीन, चार व सहामध्ये प्रत्येकी आठ सदस्य असल्याने भाजपची सत्ता येऊ शकते. झोन पाचमध्ये भाजपचे सहा, शिवसेना एक तर कांग्रेसचे पाच सदस्य आहेत. कांग्रेस व शिवसेना एकत्रित आले तर समसमान मते मिळतील. शिवसेनेने पाठिंबा दिला तर भाजपचा मार्ग सुकर होईल. झोन सातमध्ये शिवसेनेचे सर्वाधिक सहा सदस्य आहेत. भाजपचे तीन, राष्ट्रवादीचे चार, कांग्रेसचे दोन आणि एमआयएमचा एक सदस्य आहे. युती झाली तर या झोनमध्ये शिवसेनेला संधी मिळेल, शिवसेनेला डावलण्याचे धोरण भाजपने आखले तर कांग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मदतीने या ठिकाणीही भाजपची सत्ता येऊ शकते. झोन आठमध्ये कांग्रेसला बाजूला ठेवायचा निर्णय झाल्यास शिवसेना व एमआयएम एकत्रित येतील, एमआयएमला विरोध करण्याचे शिवसेनेने ठरवले तर या झोनमध्ये कांग्रेसची सत्ता येईल.

गाळ्यांच्या ठरावासारखी फजितीची शक्यता
आठ झोनचा आदेश शासनाने दिला असला तरी त्याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. सभेने मुदतीत त्यांचे म्हणणे  मांडले तर शासन या आदेशाचा फेरविचार करू शकतो. मात्र त्यासाठी असा आदेश आल्याची माहिती वेळेत सभेसमोर येणे आवश्यक आहे. गाळ्यासंदर्भात सभेने केलेला ठराव विखंडीत करतानाच म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. मात्र आयुक्त किंवा नगरसचिव कार्यालयाने ही बाब सभेच्या नजरेस आणूनच दिली नाही.
त्यामुळे वेळेत म्हणणे मांडता आले नाही आणि गाळे भाडेवाढ प्रकरण अद्यापही शासनाकडे प्रलंबित आहे.